(काठमाडौं) न्याय परिषद्ले गत मंसिर १७ गते गरेको जिल्ला न्यायाधीशहरुको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । न्याय परिषदलाई विपक्षी बनाइ उपन्यायाधिक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा उक्त नियुक्ति कानून विपरीत भएको दाबी गर्दै न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठालाई बचाइ राख्न नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ ।

गत मंसिर १७ गते न्याय सेवामा कार्यरत ७ व्यक्तिलाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने भनेकामा न्यायसेवाका कर्मचारीबाट मात्रै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गरिएकाले न्यायपरिषदको निर्णय स्वेच्छाचारी र हचुवा भएको दाबी गरिएको छ ।

न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समग्र मूल्यांकन गरी पुनःनियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सक्ने हुँदा पहिलाको निर्णयलाई बदर गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।