(काठमाडौं) अछामको साँफेबगर नगरपालिकास्थित एक छाउ गोठमा महिलाको मृत्यु भएको सन्दर्भमा परिवारका सदस्यलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही थाल्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्देशन दिएपछि प्रहरीले बिहीबारै प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ अनुरुप महिनावारी (छाउपडी)को बेला छाउ गोठमा बस्न बाध्य पार्ने परिवारका सदस्यलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह आग्रह गरेका थिए । लगत्तै अछछाममा प्रहरीले छाउगोठमा निधन भएकी अमृता रावतका जेठाजु छत्र राउतलाई पक्राउ गरेको छ ।

साँफेबगर नगरपालिका ३ सिद्देश्वरकी २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको गत आइतबार राति छाउगोठमा निधन भएको भएको थियो । उनका पति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र सासु ससुरा पनि बाहिर भएकाले घरको तत्काल अभिभावक रहेका आधारमा जेठाजुलाई अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको डिएसपी जनकबहादुर शाहीले बताए ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा महिलाको रजश्वला भएको वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत र अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन भनिएको छ । सो दफा अनुसार छाउ गोठमा बस्नु पनि दण्डनीय हो ।

छाउगोठमा बस्ने वा बस्न लगाउने अर्थात कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र ३ हजारसम्म जरिवाना सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । राष्टसेवकले यस्तो गरेको रहेछ भने थप तीन महिना सजाय हुने व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कानुनले छाउ प्रथालाई दण्डनीय बनाइसक्दा पनि कार्यन्वयन नहुने र वर्षेनी छाउगोठमा महिला र किशोरी तथा बालिकाहरुको अकालमा ज्यान जाने अवस्था कायम रहेकाले अपराध संहिताको व्यवस्थालाई कार्यन्वयनमा लैजान आफूले ताकेता गरेको पुष्टि गरे ।

उनले भने ‘कानुनले छाउपडीको बेला छाउगोठमा राख्ने वा बस्ने दुवै कार्यलाई दण्डनीय कसूर मानेको छ । बस्नेको त अकालमा ज्यान गइसकेका छ तर बस्न लगाउने वा छाउगोठमा बस्न अनुमति दिने व्यक्तिलाई कारवाही गरियो भने अरु परिवारमा यस्तो घटना दोहोरिदैन भनेर प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई भनेको हुँ ।’

महान्यायाधिवक्ताले पीडित पक्षबाट जाहेरी नआए पनि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाउनू भनेकाले प्रहरी प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा दर्ता गरिएको डीएसपी शाहीले बताए । पीडित पक्षबाट जाहेरी आउने म्याद रहेको भन्दै उनले जाहेरी नआए पनि कानुन बमोजिम मुद्दा अघि बढ्ने जानकारी दिए । छाउगोठमा मान्छे मर्ने तर परिवारको तर्फबाट जाहेरी नआउने तथा भवितब्यको रुपमा लिने कुराले धेरै महिलाले अकालमा ज्याउन गुमाउने भएपछि अपराध संहिता कार्यान्वयन गर्न केही घटनामा परिवारका मूलीलाई पक्राउ गर्नैपर्ने देखिएको महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताए । दण्ड सजायको दायरामा नल्याउँदा छाउप्रथा हटाउन समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

कानुनले छाउगोठमा महिलालाई राख्नु वा बस्नु दण्डनीय भनेको छ । स्थानीय तहहरुले पनि छाउगोठमा महिलालाई राख्नेलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्नेसम्मका चेतावनी दिएका छन् । कतिपय ठाउँमा छाउगोठ भत्काउने अभियान समेत चलाइएको थियो । तर पनि यो कुरीति अन्त नभएपछि परिवारका मुख्य सदस्यलाई दण्ड गर्न खोजिएको हो । सजायको भागिदार बनाएपछि परिवारकै सदस्यले पनि छाउगोठमा बस्न बाध्य नपार्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुमान छ । महान्यायाधिवक्ताले अछामको सरकारी वकिल कार्यालयलाई सोही बमोजिम निर्देशन पठाइसकेको छ ।

डीएसपी शाहीले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै मृतकलाई छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिएको हो वा आफैं बसेको भन्ने अनुसन्धानबाट खुल्ने बताए । तत्काल कारवाही प्रक्रिया भने अघि बढेको उनले जानकारी दिए ।