(काठमाडौं) नेपाल विद्युत प्राधिकरणले  विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुमा आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १०१.५२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

प्राधिकरणद्धारा संचालित आयोजनाहरुले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७को पहिलो चार महिना साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा १३ अर्ब ११ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । ती आयोजनाहरुको समग्रमा भौतिक प्रगति लक्ष्यको  ८६ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाहरुलाई दिइएको अगि्रम भुक्तानी र वहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरुको गत सालको बाँकी भुत्तानीले गर्दा  वित्तीय प्रगति बढी भएको जानकारी दिए ।

‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको प्रक्रियागत झन्जटका कारण सिर्जित समस्या, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा भइरहेको अवरोधका वावजुत आवको पहिलो चार महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी वित्तीय र भौतिक प्रगति गर्न सफल भएको छौं,’उनले भने, ‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा अधिग्रहण लगायतमा रहेका समस्या समाधान गर्न सबै क्षेत्रबाट तदारुकताका साथ सहयोग भएमा आवको बाँकी अवधिमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति अझै बढ्ने छ ।’

प्राधिकरणले चालु आवमा  नेपाल सरकारको स्रोतबाट १० अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट ४५ अर्ब ३० करोड गरी ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ   बजेट पाएको छ । सरकारको स्रोतबाट दिइने रकम कम र  वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकमको हिस्सा बढी हुँदा  वजेट कार्यन्वयनमा जटिलता आएको घिसिङले बताए ।

विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना चालु आवको पहिलो चौमासिकमा  निर्माण सम्पन्न भई ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ । यसैगरी, रुग्ण बनेको काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि यही अवधिमा निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा आएको छ ।

उत्पादनतर्फ समीक्षा अवधिमा चार अर्ब ४२ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोका तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा खर्च र भौतिक प्रगति क्रमश : ७५.४६ र ७६.६३ प्रतिशत हो । उत्पादनतर्फ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, सर्वेक्षण लगायतका कार्य पर्छन् । यस अवधिमा प्राधिकरणका र निजी क्षेत्रका ६ आयोजनाको ७३.५ गरी १४७.५ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा प्रसारण लाइनतर्फ ६ आयोजनाको एक सय ९३ सर्किट किलोमिटर लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा सात वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने आठ वटाको स्तरोन्नति गरिएको छ । विद्युत् प्रसारण र वितरण लाइनतर्फ क्रमश : सात अर्व  ८० करोड र एक अर्ब ९१ करोड  विनियोजन गरिएकोमा पहिलो चौमासिकमा क्रमश : तीन अर्ब ४६ करोड र चार अर्ब ८३ करोड रुपैया खर्च भएको छ ।

प्रसारण लाइनतर्फको खर्च र भौतिक प्रतिशत क्रमश : ४४.७४ र ५३ छ । वितरण लाइनतर्फको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमश : २५३.५८ र २५४.७० प्रतिशत छ । प्रसारणतर्फ ४००, २२० र १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । प्रसारण लाइन बाटोको दायाँबायाँमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या, रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिने/नदिने नीतिगत अन्यौलता लगायत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण व्यहोरिरहेका साझा समस्या रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । उनले  सबै आयोजना यस्तै समस्याले जेलिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रारम्भिक अधिकृत तोक्न पनि  मन्त्रिपरिषद् लैजानु पर्ने अवस्था छ, यसबाट जग्गा अधिग्रहणमा समस्या उत्पन्न भएको छ, समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबाट सहजीकरणको अवश्यकता छ,’उनले थपे ।

जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनका लागि ४३ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा २१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमश ः ४९.४३ र ५५.९२ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । सहायक कम्पनीमार्फत ४५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोसीले यस अवधिमा दुई अर्ब ४६ करोड बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेकोमा  एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आयोजनाको यस अवधिको खर्च र सुरुबाटको भौतिक प्रगति प्रतिशत क्रमश : ७१.२५ र ९९.३० छ ।

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले  समीक्षा अवधिमा ६५ करोड ७५ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको यसअवधिको वित्तीय र सुरुदेखिको भौतिक क्रमश : ६५.१० र १९.२० प्रतिशत छ ।

चालु आवमा विद्युत चुहावट १४.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले समीक्षा अवधिमा १४.१६ प्रतिशतमा झारेको छ ।