(चितवन) शुल्क समायोजनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुलाई एक साता भित्र समायोजित शुल्कका बारेमा जानकारी लिन चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी)ले आग्रह गरेको छ । कलेजले ५ दिनभित्र समायोजित शुल्कको जानकारी लिन कैलाशनगरस्थित लेखा शाखामा सम्पर्क गर्न भनेको छ ।

गत मंसिर १० मा सरकार र मेडिकल सञ्चालकबीच दुई बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमति कार्यान्वयनका लागि कलेजले अगाडि बढाएको प्रकृयालाई सहज बनाई समायोजनमा साथ दिन विज्ञप्ती मार्फत कलेजले अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई अपिल गरेको छ ।

कलेजले सरकारसँग भएको सहमतिभन्दा अगाडि बढेर अन्य स्नातक कार्यक्रमहरु नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, बी फार्मेसी, बीएमएलटी, बीएमआईटीमा पनि तोकेकोभन्दा बढी लिएको शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएको छ । सरकारसँग भएको सहमतिमा एमबीबीएस र बीडिएसको मात्रै शुल्क समायोजन गर्ने उल्लेख छ ।

विद्यार्थीहरुले एमबीबीएस र बीडीएसको मात्रै नभएर अन्य शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क पनि फिर्ता वा समायोजन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयले तोकेअनुसार नियमित वार्षिक परीक्षा शुल्क लिने र परीक्षा सञ्चालनका लागि लाग्ने अन्य अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धित निकायले तोकेबमोजिम गर्ने कलेज प्रशासनको भनाइ छ ।

सरकारसँग भएको दुई बँुदे सहमतिअनुसार शैक्षिक सत्र ०७२/७३ र ०७३/७४ सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुने भन्ने छ । यो सहमतिलाई आन्दोलनरत विद्यार्थीले भने अस्वीकार गरेका छन् ।

पटकपटक शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा पनि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा रमाएको भन्दै कलेजले आन्दोलनको नाममा भविष्य बर्बाद नगर्न र विश्वासको बातावरण बनाउन विद्यार्थीहरुलाई अपिल गरेको छ । कलेजमा तालाबन्दी गर्ने, परीक्षा बहिष्कार गर्ने, धम्काउने जस्ता क्रियाकलाप विद्यार्थीबाट हुँदा शुल्क समायोजनको प्रकृया अघि बढाउन असहज भएको सीएमसी कलेजद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

कलेजले शुल्क समायोजनको प्रतिबद्धतासहित विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल हुन भनेको छ । पछिल्ला चार शैक्षिक सत्रको शुल्क फिर्ता वा समायोजनको माग राख्दै विद्यार्थीले परीक्षा नलेख्ने अडान राख्दै आएका थिए । एमबीबीएस पहिलो वर्षको परीक्षा उनीहरुले बहिष्कार गरे । दोस्रो वर्षको परीक्षा नजिक आइरहेको छ ।

दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले शुक्रबार मात्रै विज्ञप्ति निकालेर चार वर्षको सबै संकायको शुल्क फिर्ता वा समायोजन नभए परीक्षा नदिने चेतावनी दिएका थिए ।