(काठमाडौं) हवाई यात्रामा विदेशीबाट लिइने महंगो शूल्क हटाएर समान बनाउन सरकारद्वारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ । नेपाली र विदेशी दुवै नागरिकलाई एउटै मूल्य कायम गर्न कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाएको हो ।

नेपालमा हवाई यात्रा गर्ने नेपालीको तुलनामा विदेशी नागरिकले झण्डै दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्छ । यसले नेपाल विदेशीका लागि महंगो गन्तब्यका रुपमा समेत स्थापित भइरहेको छ ।

हवाई उद्योग तथा एयरलाइन्सहरुको अन्तर्राष्ट्रिय भाडादर निर्धारण बजारको माग र आपूर्तिले गर्ने भएकाले राष्ट्रिय हवाई भाडादरमा पनि सोही नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको रहेको छ । सरकारले पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा हवाईका विविध विषयमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले डलर भाडा हटाएर समान भाडादर कायम गर्न सुझाव दिएको हो ।

नेपालमा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले नेपाली र विदेशीका लागि फरक–फरक भाडा लिन्छन् । विदेशीहरु धेरै महंगो भाडा तिरेर हवाई यात्रा गर्न आकर्षित हुँदैनन् । त्यसकारण उनीहरु बाध्यता नपरेसम्म हवाई यात्रा गर्दैनन् । काठमाडौंबाट सुगम र नजिकका गन्तव्यमा मात्र गएर घुमघाम गरी फर्कने प्रवृत्ति उनीहरुमा हुन्छ । यसले पर्यटन विकासमा नै प्रभाव पार्ने निश्कर्ष कार्यदलको रहेको छ ।

पर्यटकबाहेक विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थामा कार्यरत कूटनीतिक तथा विदेशी नागरिकले समेत असमान भाडादरमा चासो राख्ने गरेका छन् । नेपालले भ्रमण वर्ष मनाइरहेको सन्दर्भमा डलर भाडा घटाउने घोषणा गरी पर्यटकलाई प्याकेज दिन पर्यटन व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन् । तर, वायुसेवा सञ्चालक भने डलर फेयर हटाउन नहुने पक्षमा रहेका छन् । त्यसबाट मुनाफा घट्ने र सेवा सञ्चालनमै कठिनाई हुने दावी कम्पनीहरुको रहेको छ ।

कार्यदलले १३ मंसिर २०७६ मा ट्राभल एजेन्सीबाट विभिन्न रुटको भाडादर मागेर विश्लेषण गरेको थियो । त्यसअनुसार विदेशीलाई हवाई भाडा नेपालीलाई भन्दा तेब्बरसम्म बढि गरिएको पाइएको छ ।

कार्यदलले हवाई भाडादर खुला बजारले निर्धारण गर्ने सिद्धान्त अनुरुप नेपाली र विदेशीलाई दुई प्रकारको भाडातर कायम नगर्न सुझाव दिएको छ । यस्तो भाडादर बजार संयन्त्रलाई खुला छाड्ने र प्रगतिशील अवधारणामा एकल हवाई भाडादरको नीति लिन उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । अब आन्तरिकतर्फ विदेशीका लागि पनि भाडामा अधिकतम सीमा तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नेपालीका लागि भने सरकारले अधिकतम र न्यूनतम भाडा तोकिदिएको हुन्छ । सोही सीमाभित्र रहेर कम्पनीहरुले भाडा लिन पाउँछन् ।