(काठमाडौं) राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ लाई पारित गरेको छ ।

यो विधेयकले इन्जिनियरले लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । हाल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा इन्जिनियरिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदसमक्ष निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था छ । विदेशमा अध्ययन गरेर आउनेले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएको समकक्षता प्रमाणका आधारमा लाइसेन्स प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

समितिबाट पारित विधेयकअनुसार अब भने इन्जिनियरले लाइसेन्स लिन इन्जिनियरिङ परिषदले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ । परिषदले बर्षमा दुई पटक परीक्षा लिने ब्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकको दफा १४ अनुसार परिषदले तोकेका व्यक्तिको संयोजकत्वमा परिषदभित्रै परीक्षा समिति रहनेछ । रजिष्टार सदस्य सचिव रहने समितिमा परिषदलले नै तोकेका तीन जना सदस्य रहनेछन् । यो विधेयकलाई संसद अधिवेशन सुरु हुनेवित्तिकै पेश गर्ने तयारी गरिएको समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभाले पास गरेपछि यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रस्तावित विधेयकमा रहेका विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिएका प्रावधानलाई झिकेको छ ।

विधेयकमा इन्जिनियरिङ विषय अध्यापन गर्दै आएका शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, बिद्यार्थी भर्नाको आधार, शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक मापदण्ड तोक्ने अधिकार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदलाई दिने भनिएको थियो ।

‘यो ब्यवस्थालाई झिकेर शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, विद्यार्थी भर्नाको आधार र शैक्षिक मापदण्डका विषयमा इन्जिनियरिङ परिषदले सुझाव मात्र दिन सक्ने भनेर राखिएको छ’ समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले जानकारी दिए । हाल, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी भर्नाको आधार र शैक्षिक मापदण्ड सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोक्ने गरेको छ । तर, परिषदले पाठ्यक्रममा एकरुपता आवश्यक रहेको भन्दै पाठ्यक्रम निर्धारणको अधिकार परिषदलाई दिनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

तर, विधेयकको प्रस्ताव विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिएको भन्दै समितिले झिकेको समिति सदस्य पुरी बताउँछन् । ‘पाठ्यक्रममा एकरुपता कायम गर्नका लागि परिषदले सुझाव दिन सक्ने भनेर राखिएको छ । यसले सरकारको उद्देश्य र परिषदको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दछ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने । सरकारले विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै समितिले गत १९ मंसिरमा पुनर्लेखन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरु (भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय) लाई निर्देशन दिएको थियो ।

सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले पुनर्लेखन गरी इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालयहरुलाई परिषदले पाठ्यक्रम निर्धारण, शैक्षिक मापदण्ड जस्ता विषयमा सुझाव दिन सक्ने भनेर राखेको थियो । जसलाई समितिले स्वीकार गरेको हो । प्रचलित ऐनमा परिषदले विश्वविद्यालयहरुलाई पाठ्यक्रम, शैक्षिक मापदण्डजस्ता विषयमा औपचारिक रुपमा सुझाव दिन सक्ने अधिकार दिइएको छैन । तर, विधेयकअनुसार भने परिषदले पाठ्यक्रम, शैक्षिक मापदण्ड निर्माणमा सुझाव दिन सक्नेछ ।

इन्जिनियरिङ परिषदका अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौला इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याउन आफूहरुले आवाज उठाउँदै आएको बताउँछन् । ‘आगामी पुस्ता इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जान नपरोस्, गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमै दिन सकियोस् भनेर हामीले भन्दै आएका हौं । यसका लागि इन्जिनियरिङका पाठ्यक्रममा एकरुपता आवश्यक छ’ अध्यक्ष निरौलाले अनलाइनखबरसँग भने ।

हाल काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय लगायत ६ वटा विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ अध्यापन गराउँदै आएका छन् । तर पाठ्यक्रम फरक–फरक छन् ।