(काठमाडौं) होर्डिङ बोर्ड हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ४ वर्षपछि काठमाडौं महानगरले कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाएको छ । सहरका चोकचोकमा राखिएका होर्डिङ बोर्डहरू महानगरले विभिन्न टोली बनाएर गत शुक्रबारदेखि हटाउन थालेको हो ।

४ वर्षपछि भए पनि काठमाडौं महानगरले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन सुरु गर्दा सोही आदेशले छुने ललितपुरले भने चासो देखाएको छैन । ०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौं उपत्यकाभित्र होडिङ बोर्ड निषेध गरेको थियो । उपत्यकाभित्र ललितपुर महानगर पनि पर्छ ।

उपत्यका क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक होर्डिङ बोर्डहरू, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो । ललितपुरले प्रचिलित ऐनभन्दा बाहिर गएर समेत जथाभावी रूपमा होर्डिङ बोर्डहरू राख्न अनुमति दिएको छ । स्रोतका अनुसार ललितपुरका जनप्रतिनिधिले नै बोर्ड राखेबापत कमिशन लिने गरेका छन् । केही रकम राजस्व पनि आएको देखाउँदै ललितपुरका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाध रूपमा होर्डिङ बोर्डहरू राख्न दिएका छन् ।

काठमाडौंको थापाथलीबाट ललितपुरको कुपण्डोल टेक्नुअघि नै वाग्मती पुलबाट ठुल्ठूला होर्डिङ बोर्डहरू देख्न सकिन्छ । काठमाडौं र ललितपुरको सिमानामा पर्ने वाग्मती पुलमै समेत होर्डिङ बोर्ड ठडिएको छ । वाग्मती नदीको किनारमा तथा सडक नजिकैका घरमाथि विशाल आकारका होर्डिङ बोर्डहरू छन् ।

उता, काठमाडौंले भने सहरमा देखिएका ठुल्ठूला होर्डिङ बोर्डहरू हटाउनुका साथै पोस्टर टास्नेहरूलाई समेत पक्राउ गर्दै काुरबाही थालेको छ । उपत्यकाका होर्डिङ बोर्ड हटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत चासो दिएका थिए । गत बिहीबार उनकै संयोजकत्वमा बसेको बैठकले महानगरको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सडक, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाइने र त्यो कार्यदललाई ४ वटामा विभाजित गरी काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा काठमाडौंमा अभियानका रूपमा होर्डिङ बोर्ड हटाउने निर्णय भएको बताउँछन् । अन्य स्थानीय तहहरूमा रहेका होर्डिङ बोर्डहरू हटाउन भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए ।