(काठमाडौं) कालापानी र लिपुलेकको नेपाली भूभागबारे उत्तरी छिमेकी चीनले पनि भारतले जस्तै थिचोमिचो गर्दै आइरहेको छ । नेपालसँग गरिएको ५८ वर्ष पुरानो सन्धि विपरीत चीनले सन् २०१५ मे १५ मा भारतसँग लिपुलेकबारे बेग्लै सहमति गरेर नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेपलाई लाहाछाप लगाएको छ ।

विसं. २०७२ साल जेठ १ गते नेपाल र भारतका सरकार प्रमुखहरुले गरेको सहमतिमा लिपुलेक हुँदै भारत र चीनवीच व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति गरेपछि नेपाल सरकारले त्यतिबेलै दुई ठूला देशहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चीन र भारतको यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको थियो । तत्कालीन एमाले र अन्य दलहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । तर, अहिलेसम्म नेपालको आवाजलाई न भारतले सुनेको छ, न त चीनले नै ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीहरुसँगको छलफलमा प्रष्टसँग भनेका छन् कि, ‘नेपालको अअनुपस्थितिमा गरिने लिपुलेकको जस्तो सहमति हामीलाई कदापि मान्य हुने छैन । र, नेपालको अनुपस्थितिमा यस्ता प्रकारका कुनै पनि सहमति वा सन्धि सम्झौताहरु गर्न पाइने छैन ।’

तर, लिपुलेकमा गरिएको भारतीय हस्तक्षेपबारे चीनले नेपाललाई सघाउनु त कता हो कता उसले लिपुलेक भारतको भूमि भएको स्वीकारेर हस्तक्षेपकारी नीतिलाई नै साथ दिएको छ । तर, नेपाल सरकारले यसबारे चिनियाँहरुसँग दह्रोसँग कूटनीतिक अडान राख्न सकेको छैन ।

विसं. २०७२ जेठ १ गते भारत-चीनवीच भएको सहमतिको बुँदा नं २८ मा नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भनिएको छ, ‘दुवै पक्ष मान्दछन् कि दुवै देशका बासिन्दाले सीमा व्यापार, तीर्थाटन तथा अन्य आदानप्रदानमार्फत दुईपक्षीय विश्वास प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सक्नेछन् । र, सिमानालाई दुईपक्षीय सहकार्य र आदान-प्रदानको पुल बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत छन् । दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, छियङ ला/लिपुलेक पास र सिप्की ला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् ।’

तर, लिपुलेकलाई भारतको भूमि मानेको चीनले विसं. २०१८ सालमा नेपालसँग गरेको सिमानासम्बन्धी सन्धिको पहिलो दफामै टिंकर लिपु भञ्ज्याङलाई चीन र नेपालको सिमानाका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्र र चिनियाँ नेता ल्यु साओचीले हस्ताक्षर गरेको सो सन्धीमा नेपाल-चीन सीमारेखा कालीनदी र टिंकर नदीको पानी ढलोलाई बताइएको छ ।

तर, आफैंले नेपालको भूमिका रुपमा स्वीकार गरेको लिपुलेकलाई चीनले ५८ वर्षपछि के आधारमा भारतको ठान्यो ? यसबारेमा नेपाल सरकारले तत्कालै चीनसँग प्रश्न सोध्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।