(काठमाडौं) कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि शनिबार बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले सरकारलाई भन्यो- लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि हो, प्रभावकारी ढंगले भारत सरकारसँग वार्ता गर ।

सरकारको प्रतिवद्धता थियो, यही राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा प्रभावकारी ढंगले वार्ता गर्छौं ।  तर, बुधबारसम्म दुई देशबीच वार्ता भएको छैन ।

नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजयशेखर गोखलेसँग शुक्रबार भएको भेटमा सीमा विवादबारे छलफल गरेका थिए । जवाफमा गोखलेले विवाद समाधान गर्न छिट्टै परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्ने बताएका थिए । तर, यो बैठक कहिले बस्ने, कुनै टुंगो छैन ।

यसबाहेक थप सम्वाद भएको छैन । जब कि सर्वदलीय बैठकमा सबै नेताहरुको जोड थियो, प्रधानमन्त्री स्तरमा नै भारतसँग सम्वाद होस् । सार्वदलीय बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि यस विषयमा आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गर्न सक्ने बताएका थिए । तर, पछिल्लो चार दिनमा उच्चस्तरमा सम्वाद भएको छैन । प्रधानमन्त्री स्तरमा मात्र होइन, दुई देशका परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सचिव स्तरमा समेत भएको छैन ।

यही मौनतातर्फ संकेत गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन बोल्दैनन् भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा आफूहरुको आशय सरकारले यो मुद्दामा चाहिए जति तदारुकता देखाएन भन्ने भएको बताए । सर्वदलीय बैठकपछि यो मुद्दामा के प्रगति भएको छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘सरकार आफैं दुई तिहाई बहुमत छ । शनिवारको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत सिंगो देश यो मुद्दामा सरकारको साथमा उभिएको छ भने अब के पुगेन र सरकारलाई ?’

कांग्रेसले भनेजस्तै जनस्तर र स्वयंम सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरु पनि सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता हुनुपर्छ भन्ने मत राख्छन् ।

तर, सम्वाद भइरहेको छैन । यही कारण कतिपयले प्रधानमन्त्री ओली यो तत्काल सुल्झिने विवाद नभएका कारण यसमा पर्नै नचाहेको त होइन भन्ने आशंका गर्छन् । किनकि यसबारे प्रधानमन्त्रीले न सार्वजनिक मञ्चमा केही बोलेका छन्, न सर्वदलीय बैठकको म्याण्डेटअनुसार उच्चस्तरमा सम्वाद नै हुन सकेको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, ‘१/२ दिनमै वार्ता भएन भन्नु हतारो होला । उहाँहरुले तयारी गर्दै हुनुहोला । तर, नेपाल सरकारले कालापानी विवादबारे वार्ता गरौं भनेर भारत सरकारलाई औपचारिकरुपमा भन्नुपर्छ ।’  प्रधानमन्त्री निकटवर्तीहरु पनि सीमा विवादमा सरकारले आवश्यक तत्परता देखाएन भन्न नमिल्ने बताउँछन् । सर्वदलीय बैठक बोलाएर राजनीतिक सन्देश दिने काम पनि भइसक्यो र प्रक्रिया जाने काम पनि भइरहेको छ भने आवश्यकता तप्परता देखिएन भन्न मिल्दैन’ नेकपाका एक नेता भन्छन् ।

तर, अहिले देखिएको सीमा विवाद सुल्झाउन उच्चस्तरीय पहल आवश्यक रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

नापी विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठ पनि भारतसँगको सीमा विवाद प्राविधिकरुपमा नभई राजनीतिकरुपमै सुल्झाउनुपर्ने मत राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘यत्रो चर्चा भइरहेको विषय समाधान गर्न उच्चस्तरीय पहल आवश्यक छ ।’ भारतले १४० वर्षदेखि नै नेपालको भूभाग आफ्नोमा पारेर नक्सा बनाएको तर यसलाई सल्टाउन उच्चस्तरमा पर्याप्त पहल नभएको श्रेष्ठको अनुभव छ । विभागको स्थलरुप नापी महाशाखा प्रमुख रहिसकेका श्रेष्ठ कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद टुंग्याउन गठित परराष्ट्र सचिवस्तरीय समितिको बैठक नबस्नुले दुबै पक्षमा समस्या समाधानका लागि गम्भीर छैन भन्ने देखिएको बताउँछन् ।

सीमा विज्ञ एवं नापी विभागका अर्का पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ कालापानी क्षेत्र नेपालको नक्शामा नसमेटिनु नेपालको कमजोरी भएको बताउँदै भारतले सम्वादबाट नटेरे यसलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।