(काठमाडौं) प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’को योजना छनोट रोक्न माग गरेको छ ।

कात्तिक मसान्तभित्र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’को योजना छनोट गरिसक्नुपर्छ । 

तर कांग्रेसले भने उपचुनाव हुने जिल्लाहरुमा सांसदहरुको संलग्नतामा हुने यस्ता योजना छनोट रोक्नुपर्ने माग गरेको छ । कांग्रेसको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिले शुक्रबार नै निर्वाचन आयोगमा पुगेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ । समितिका संयोजक रमेश लेखकले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरुले यो योजना दिन्छु, त्यो दिन्छु भनेर प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।’

कास्की २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा भक्तपुर १ ‘क’, दाङ ३ ख, बाग्लुङ २ ‘ख’ मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि मंसिर १४ मा उपचुनाव हुँदैछ । धरान उपमहानगरसहित केही स्थानीय तहमा पनि उपचुनाव हुँदैछ । कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखहरुको हेरफेर पनि आचारसंहिता विपरीत भएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदैछ । सरकारले हालै मात्र सातै वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले पनि यो आचारसंहिताभित्र नपर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

तर कांग्रेसको अनुगमन समितिका संयोजक लेखकले भने आचारसंहिता लागू भइसकेपछि नैतिक रुपमा पनि प्रदेश प्रमुखहरु हेरफेर गर्न नमिल्ने बताए