(काठमाडौं) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन्। केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने र उनीहरूको सट्टा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही मन्त्रीलाई हटाएर सरकारबाहिर रहेका प्रभावशाली नेताहरूलाई मन्त्री पद दिने तयारी थालिएको हो।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार सरकारबाहिर रहेका र सरकारको आलोचना गरिरहेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल र जनार्दन शर्मालाई मन्त्रीमा सहभागी गराउने तयारी छ। त्यसैगरी सरकारसँग नरम रहेका र पार्टीमा प्रभाव राख्ने नेताहरू पम्फा भूषाल, देवेन्द्र पौडेल र छविलाल विश्वकर्मालाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी रहेको छ। वर्तमान सरकारको गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विराध गर्नुपर्छ भन्ने भीम रावललाई पनि जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ। तर उनी यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री भइसकेकाले कुन मन्त्रालय कुन हैसियतमा दिने भन्नेबारे कुनै तय भएको छैन। ‘रावलको हकमा पोर्टफोलियो नमिल्न सक्छ, त्यसकारण उहाँलाई पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने विषय छलफलमै रहेको छ,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार अग्नि सापकोटा पनि पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा पर्नेछन्।

त्यस्तै, मधेसी कोटामा प्रभु शाह वा रामेश्वर यादव पर्ने सम्भावना रहेको छ। साथै सभामुख नेकपा आफैले राख्ने भएपछि उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई राम्रै मन्त्रालय दिने तयारी छ भने रघुवीर महासेठलाई राजीनामा गराएर उनकी पत्नी जुली महतोलाई पनि मन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको छ।

सुरेन्द्र पाण्डेले पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ वा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्नेछन्। हालको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका उपेन्द्र यादवले राजीनामा दिए भने हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्नेछन्। यदि यादवले राजीनामा नदिए उनी यथावत् रहने स्रोतको दाबी छ।

पार्टी महासचिव रहेका विष्णु पौडेलले आफू मन्त्री नहुने बताइसकेकाले उनको सम्भावना नरहेको स्रोतले बताएको छ। रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत यथावत् रहनेछन् भने अन्य मन्त्रीहरूको हकमा केही भन्न नसकिने स्रोतले जनाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावालीको हकमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारमा लैजाने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ। हालका मुख्य सल्लाहकार रहेका विष्णु रिमालको राजीनामापछि ज्ञवालीलाई मुख्य सल्लाहकार बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

‘यदि विष्णु रिमालको राजीनामा स्वीकृत भएन भने ज्ञवालीलाई अर्को कुनै मन्त्रालय दिएर जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सकिने वा परराष्ट्र मन्त्रालयमै यथावत् राख्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीज्यू द्विविधामै हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो। रिमालले राष्ट्रिय सभामा जान चाहे वा अमेरिकाको राजदूत हुन चाहे प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सहयोगका लागि ज्ञवालीलाई ल्याउने सम्भावना रहेको छ।

खानेपानी मन्त्री विणा मगर, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित, भौतिक तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, भूमिसुधारमन्त्री पद्म अर्याललगायत मन्त्रीहरूमध्ये को हटाउने को राख्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्णय गर्न नेकपाको सचिवालय बैठकले अधिकार दिएको छ। ‘मन्त्री हटाउने वा राख्ने त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो, सरकारलाई चुस्तदुरुस्त राख्न प्रधानमन्त्रीलाई जे उचित लाग्छ, त्यही गर्न हामीले म्यान्डेट दिएका छौ,’ पार्टी सचिवालयका एक सदस्यले भने।

स्रोतका अनुसार दोस्रो तहका नेताहरूलाई पनि सहभागी गराउने प्रयास थालिएको छ। प्रेम आले, यज्ञराज सुनुवार, पार्वत गुरुङ, वसन्त नेम्वाङ, किसान श्रेष्ठ र महेश बस्नेतको चर्चा चले पनि खास सम्भावना नरहेको स्रोतको दाबी छ। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यसपटक पूर्व, पश्चिम, मध्य, तराई तथा सुदूरपश्चिमलाई समेट्न खोज्नुभएको छ, सबैतिरको राय लिएर निर्णय गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर पार्टीको जिम्मेवार तहमा रहेका नेताले आलोचना गरिहेका बेला आलोचना गर्ने नेताहरूलाई नै सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासस्वरूप मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालिएको हो। सरकारको कामको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र पाण्डे, भुषाल, शर्मा, पौडेललगायत नेताले आलोचना गर्दै आएका छन्।

यसअघि सरकारको आलोचना गर्नेमध्ये योगेश भट्टराईलाई मन्त्री बनाइसकिएकाले अबको पुनर्गठनमा उनीहरूलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ। सरकारमा एकपक्षीय सहभागिताको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र माधव नेपाल पक्षीय नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा भर पर्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको कुरा भएकाले उहाँलाई लागेको जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनेछ,’ महासचिव पौडेलले भने। उनले आफू भने पार्टीमै क्रियाशील रहनेसमेत बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ९ गते नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने संकेत गरेका थिए। उनले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको चौमासिक समीक्षा बैठकमा साना काममा अल्झिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्न आलटाल गरे सम्बन्धित मन्त्रीलाई परिवर्तन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

त्यतिबेला प्रगति विवरण लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक आर्थिक विकासमा प्रभाव पार्ने गरी काम गर्न नसकेको र जनताको असन्तुष्टि पनि बढ्दै गएकाले काममा ध्यान नदिने धेरै परियोजना बनाउने तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई ध्यान नदिने हो भने मन्त्रीहरूले आफ्नो समीक्षा गर्नुहोला भन्दै सो चेतावनी दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीको खासगरी भौतिक योजना, सहरी, सिँचाइ, खानेपानी मन्त्रालयतर्फ असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले ५०औं साना काममा अल्झिने तर दुईवटा राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सक्नेतर्फ नलाग्ने हो भने त्यो मन्त्रीले काम गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्किएको भन्दै प्रधानमन्त्री रिसाएका थिए।