काठमाडौं : नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अतिक्रमण गरेर नक्सा जारी गरेको भारतीय पक्ष वार्तामा बस्‍न तयार भएको सन्देश पठाएको छ।  ६० हजार हेक्टर भन्दा ठूलो नेपाली भूमि हडपेको भारतीय पक्षले विदेश मन्त्रालयमार्फत् आफूहरु वार्तामा बस्‍न तयार रहेको जानकारी नेपाललाई दिएको हो। 

सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बोल्दै भूमि सुधार मन्त्री पद्या अर्यालले यसबारेमा जानकारी दिएकी हुन्।  ‘लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल एकमत छ। कानुनी हिसाबले बैधानिक बनाएर अगाडि बढाउन राष्ट्रिय एकताले ऊर्जा दिएको छ’, उनले भनिन्, ‘यही ऊर्जासहित सरकारले भारतसँग वार्ताका लागि पहल सुरु गरिसकेको छ।

भारतबाट सकारात्मक सन्देश पनि प्राप्त भएका छन्।’ मन्त्री अर्यालले अहिलेसम्म परराष्ट्रमन्त्रालयको सचिवस्तरीय संयन्त्रले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिइन्। ‘भारतको विदेशमन्त्रालयका सचिव विजय गोख्लेबाट यसबारेमा छलफल गरौँ भन्ने जानकारी दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले भारतीय पक्षसँग यसबारे संवाद अघि बढाउने काम थालिसकेको छ।’

मन्त्री अर्यालले बैठकमा बोल्दै वि.सं. २०२५ साल भन्दा पूर्व भारतकै सहयोगमा बनेका नक्सामा यी तीनै भूभाग नेपालतर्फ नै रहेको जानकारी दिएकी छन्।  ‘सन् १८२७ देखि १८५६ सम्मका भारतले नै बनाएका नक्सामासमेत कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेको तथ्य छन्’, उनले भनिन्, ‘सन् १८६५ मा भारतकै तर्फबाट प्रकाशित भएको थियो। कालापानी भारतले नै आफ्नोतर्फ पारेर नक्सा प्रकाशित गरेको हो। यो विवाद अझै समाधान हुन नसकेको हो। अझै पनि भारत प्रष्ट हुन नसकेको हो।’ 

कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरा नेपालका हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका नरहेको उनले बताइन्। ‘लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै सीमाना हो। नक्कली नक्सा बनाएर कालापानी भारतमा गाभ्ने प्रयास भएको हो’, अर्यालले थपिन्, ‘हामीलाई एक इन्च पनि विदेशी भूमि चाहिँदैन, हाम्रो भूमि पनि दिँदैनौँ।’