काठमाडौं ३१ असार । संघीय राजधानी काठमाडौंको गोठाटारस्थित करिब २६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा गुठी र मोहीको कायम गर्ने प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दै सरकारी श्रेष्ता कायम हुने फैसला गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सोमबार गुठी संस्थानले गुहृयेश्वरी चैत्य महाअष्टमी गुठीको तैनाथी कायम गरेको जग्गालाई सरकारको ठहर गरेको हो ।

पटक-पटक सरकारी, मोही र गुठीको विवादमा परेको २५ रोपनी चार आना जग्गा अब सरकारी लगतमा रहने गरी फैसला भएको सहन्यायाधिवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बताएsf5g ।

साबिक गोठाटार ६ (क) अन्तर्गत कित्ता नम्बर ११४ को सो जग्गा ०४४ सालमा नापी कायम हुँदा सरकारको नाममा थियो । नापीमा बगर देखाइएको सो जग्गामा भूमाफियाले आँखा लगाएपछि ०६३ सालमा भोला चापाइगाईं भन्ने व्यक्तिले आफू सो जग्गाको मोही दावी गर्दै जग्गालाई सरकारीबाट गुठी कायम गर्न निवेदन दिएका थिए ।

गुठी शाखा काठमाडौंले सरकारको नाममा रहेको जग्गा गुठीमा ल्याउन नसकिने भनेपछि उनी पुनरावेदन अदालत पुगे । पुनरावेदन अदालत पाटनले ०६४ जेठ २४ गते गुठीकै निर्णय सदर गर्दै उक्त जग्गामा मोही कायम हुन नसक्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि चापागाई पुनः निवेदन बोकेर गुठी संस्थानमै गए ।

गुठी संस्थानले ०६७ साउन २४ गते सो जग्गा सरकारी जग्गा नभएको भन्दै गुह्येश्वरी चैत्य महाअष्टमी गठीको तैनाथी जग्गा कायम गर्‍यो । गुठी संस्थानले सो जग्गाबाट सरकारी लगत कट्टा गरेपछि मालपोत कार्यालय र कथित मोही भोला चापागाईं दुुवै पक्ष अदालत गएका थिए ।

०६९ जेठ १ गते पुनरावेदन अदालत पाटनले उक्त जग्गा गुठीको नभई सरकारी नै हुने ठहर गरेपछि गुठी संस्थान सर्वोच्चमा गएको थियो । करिब ७ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा सरकारी कायम हुने भन्दै गुठी संस्थानको निर्णय बदर गरेको हो ।

सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनका लागि सकारको पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए । हालको मूल्यांकनअनुसार उक्त जग्गाको मूल्य एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारी जग्गा गुठीको तैनाथी कायम गर्ने र नक्कली मोही खडा गरेर मास्ने प्रचलन रहेकोमा सर्वोच्चको यो फैसलाले नयाँ नजिर स्थापना गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिको सूर्यविनायक नगरपालिकास्थित दधिकोटको जग्गा पनि सरकारी कायम गरेको थियो । 

    राससबाट