एआई रिपोर्टका आधारमा थेसिस अस्वीकार गरेको विषयमा परेको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपिठ
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एआई डिटेक्सन सफ्टवेयरको रिपोर्टका आधारमा शोधपत्र तथा सेमिनार पेपर अस्वीकार गरेको विषयमा कानुनका विद्यार्थीले दायर गर्न खोजेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले मङ्सिर २ गते आदेश जारी गर्दै निवेदकको कुन मौलिक वा कानुनी हक हनन भएको हो भन्ने स्पष्ट नखुलेको भन्दै रिट दरपिठ गरेका हुन् ।
कानुनका विद्यार्थी रोशन आउजी र विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।
विद्यार्थीहरूले टर्निटिन र आइथेन्टिकेटजस्ता विदेशी सफ्टवेयरले मौलिक रूपमा लेखिएका शोधपत्रलाई समेत एआईबाट तयार गरिएको देखाउने गरेको र त्यसका आधारमा पुनर्लेखन गर्न बाध्य पारिएको आरोप लगाएका थिए ।
साथै, विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण तथा डिजिटल गतिविधि विदेशी सर्भरमा भण्डारण गर्दा गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको दाबीसहित एआई डिटेक्सन सफ्टवेयरको प्रयोग रोक्न माग गरिएको थियो ।
यता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने शोधपत्रमा हुने नक्कल तथा साहित्यिक चोरी रोक्न एन्टि–प्लेजारिजम सफ्टवेयर आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता नै नभएपछि विश्वविद्यालयमा एआई डिटेक्सन सफ्टवेयरको प्रयोग र त्यसको विश्वसनीयतासम्बन्धी विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।