हेटौँडामा मंसिर २० देखि अतिक्रमित संरचना हटाउँदै सडक विस्तार तीव्र
काठमाडौँ । सरकारले हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि ‘राइट अफ वे’ क्लियर गर्ने कामलाई तीव्रता दिने भएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयले सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने घर टहरा हटाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यसका साथै मंसिर २० गतेदेखि अतिक्रमित क्षेत्रका घर टहरा हटाउने जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश र राजमार्ग व्यवस्थापन ऐनमा टेकेर सडकको साढे २२ मिटर (२५ गज) भित्र पर्ने संरचना हटाउन लागिएको हो ।
स्रोतका अनुसार हेटौंडामा सडक विस्तारको काम विगतमा राजनीतिक दबाबका कारण रोकिँदै आएको थियो । विशेषगरी बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरी घरहरू भत्काउन रोकिएको दाबी स्रोतले गरेको छ । तर अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा उक्त अवरोध तोड्दै सडक विस्तार कार्य अघि बढाइएको हो ।
‘माइतीघर, तीनकुने र सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारजस्तै हेटौंडामा पनि २०२१ सालको राजमार्ग व्यवस्थापन ऐन र २०३४ सालको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा अटोमेटिक राइट अफ वे कायम हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मुआब्जा दिने भन्ने हुँदैन । बरु सडकको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने अभियान हो ।’
जतिसुकै विरोध भए पनि २० गतेदेखि सडकको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने र सडक विस्तार अघि बढाउने स्रोतको दाबी छ ।
सडक डिभिजन हेटौँडाका अनुसार हाल महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको दायाँ–बायाँ २५/२५ गजभित्र पर्ने घरहरू भत्काइनेछन् । करिब ९.५ किलोमिटर सडक क्षेत्रभित्र रहेका ५३१ वटा घरटहरा २ बैंक, ३ पेट्रोल पम्पसहित अन्य भौतिक संरचनाहरू हटाउनुपर्ने जनाएको छ ।
जसमध्ये सडकको दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७ घरटहरा छन् । महेन्द्र राजमार्गको ६.३ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक र ३ वटा पेट्रोल पम्प भत्काइने जनाएको छ । पहिलो चरणमा हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि हेटौंडा बुद्ध चोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्ध चोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा खाली गरिने जनाएको छ ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि सर्वोच्चले २०७८ सालमा नै आदेश जारी गरेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०७३ सालमा सूचना जारी गर्दै सडक सीमा खाली गर्न प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
उक्त कार्यविरुद्ध हेटौंडाका स्थानीयहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाका अदालतको स्टेअर्डरका कारण सडक विस्तार कार्य रोकिएको थियो ।
२०८० असार १० गते पुनः सडक सीमा खाली गर्न सूचना जारी भएको थियो । सो सूचनाविरुद्ध १४ जनाले उत्प्रेषण लगायतको आदेश माग गरेर मुद्दा दायर गरेको थिए । सो मुद्दाको फैसला आउन ढिलाइ भएपछि सडक विस्तार कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन ।
२०८० पुस १७ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रिट खारेज गर्दै सडक सीमाभित्रको जग्गा र संरचना सार्वजनिक सम्पत्ति भएको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि तत्काल सडक विस्तार अघि बढ्न सकेको थिएन । हाल अन्तरिम सरकारले सडक विस्तार अघि बढाएको छ । यो सडक विस्तारका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत मंसिर ५ गते सूचना जारी गर्दै उक्त सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।
