विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

आइतबार बसेको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राइले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार ७२ घण्टाभित्र सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले गरेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री राईले संविधान अनुसार विधेयक ल्याइएको बताए । संविधानमा आधारभुत शिक्षा निशुल्क र अनिवर्ष भनिएको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने भनिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक आएको मन्त्री राईको दाबी छ ।

निजी क्षेत्रले विद्यालय संचालन गर्न पाउने प्रावधान कायमै राखेर संविधानको मर्म कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सांसदहरुको प्रश्न थियो । जवाफमा मन्त्री राईले नयाँ विद्यालय खोल्न निजी क्षेत्रले चाहे गैर नाफामुलक हुनेगी गुठीका संचालन हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव राखिएको बताए । साथै हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रबा संचालित विद्यालयहरुले पनि चाहेको खण्डमा गैरनाफामुलक हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

संविधान अनुसार आधारभुत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूची रहेको छ । मन्त्री राईले तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा समेत शिक्षा रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समेत सहभागिता हुने गरी स्थानीय तहलाई नै आधारभुत र माध्यमिक तहसम्म शिक्षलाई छाड्ने सोच रहेको बताए ।

मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भएपछि भएको शिक्षकहरुको आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको सहमति समेत संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि शिक्षकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलन फिर्ता गराउन सरकारले शिक्षकहरूसँग असोज ५ गते ६ बुँदे सम्झौता गरेको छ ।

राहत शिक्षकले चित्त नबुझाएपछि सरकारले उनीहरूसँग असोज १२ गते अर्को सम्झौता गरेको छ ।

वार्ताका क्रममा ‘अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने सिमाभित्र रहेर शिक्षकका सबै माग पुरा गर्ने’ भनिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस अनुसार अगाडि जान सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।