नेपाली कांग्रेसकी नेतृ विद्यादेवी तिमिल्सेनाले समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेर पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचित नगराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी छन् ।

तिमिल्सेनाले दायर गरेको रिट आउँदो चैत २५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि संबैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

समानुपातिक सूचीको खस आर्य महिला क्लस्टरबाट पहिलो सूचीमा रहेको महिला कलस्टर पन्छाएर पुरुषबाट समानुपातिक सूचीको ७औँ नम्बरमा रहेका कालिबहादुर सहकारीलाई कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । कांग्रेसले सिफारिस गरेको नामकै आधारमा निर्वाचन आयोगले कालिबहादुरलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो । 

समानुपातिक सूचीको खस आर्य तर्फबाट महिला क्लस्टरको पहिलो सूचीमा रहेको नामलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा खस आर्य पुरुषबाट सूचीको ७ नम्बरमा रहेका कालिबहादुर सहकारीको नाम प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेपछि उनले रिट दिएकी हुन् ।

तिमिल्सेनाले दिएको रिटमा निर्वाचन आयोग, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, संसद् सचिवालय सिंहदरबार ,राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास र कालिबहादुर सहकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।