निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन प्रदान नगर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटनिवेदन दायर भएको छ । निवेदनमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । नेपाल मिडिया सोसाइटी दैनिक पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रकाशकहरुको संख्या हो ।

सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको रिट निवेदनमा दावी छ । गत १८ चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवस्तरको निर्णयबाट सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाटै प्रकाशित गराउन परिपत्र गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मन्त्रालयहरु, अरु निकाय, प्रदेश अनि स्थानीय तहबाट पनि नीजि क्षेत्रमा विज्ञापन प्रवाह नगर्न सर्कुलर गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णय विज्ञापन ऐन, २०७६ को विपरित भएको र त्यसले संविधानप्रदत्त कैयौ मौलिक हकहरुमा आघात पुगेको रिट निवेदनमा दावी छ । सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुदा सञ्चार क्षेत्रमा अपुरणिय क्षति हुने भन्दै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको समेत माग छ ।