२८ माघ, काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाबाट चलचित्र विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। बुधबार बसेको सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।

यो विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ल्याएका थिए। २०८२ वैशाख १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक २०८२ जेठ ६ गते सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। असार ९ गते सामान्य छलफलपछि साउन १४ गते दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो। समितिबाट पारित भएर सभामा पेस भएपछि अन्ततः विधेयक पारित भएको हो।

सरकारका अनुसार विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएपछि चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न कानुनी आधार बलियो हुनेछ। साथै, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि जाँच प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने, स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने तथा चलचित्रमार्फत नेपाललाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

विधेयक ऐन बनेपछि विक्रम संवत् २०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संघीय संरचना, समावेशी अवधारणा र नयाँ प्रविधिअनुकूल नीति कार्यान्वयनमा आउने सरकारको विश्वास छ।

यद्यपि, विधेयक ऐन बन्न अझै केही संवैधानिक प्रक्रिया बाँकी छ। अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा फर्किनेछ र त्यसपछि सभाध्यक्षमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र उक्त विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।