काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट खर्च अनुमान अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १४ दशमलव ०४ प्रतिशतले घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार सुरुमा प्रस्तुत गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट संशोधन गरी १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा झारिएको हो ।

संशोधित बजेटअनुसार चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा स्रोततर्फबाट १५ खर्ब १५ अर्ब ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३० अर्ब ९९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ४१ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन–जी आन्दोलनपछिको संक्रमणकाल व्यवस्थापन, संस्थागत सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताए । उनले आगामी निर्वाचनका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै निर्वाचन प्रयोजनका लागि रोक्का गरिएका बजेटमध्ये केही रकम फुकुवा भइसकेको स्पष्ट पारे ।

महत्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका कारण अपेक्षित खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले ती समस्या समाधानको प्रक्रियामा रहेको बताए । बजेट निर्माणकै क्रममा भुक्तानी बाँकी नराख्ने प्रयास भए पनि हरेक वर्ष कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ थियो ।

अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये समीक्षा अवधिसम्म प्रदेशतर्फ ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४७.६० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

यसैगरी, अर्थमन्त्री खनालले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार नियमनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।हनु भयो भने यसलाई **अनलाइन पोर्टल**, **छापा माध्यम**, वा **संक्षिप्त न्यूज बुलेटिन**को फर्म्याटमा पनि मिलाइदिन सक्छु।