काठमाडौँ । नेकपा एमालेले सरकारले जेनजीसँग गरेको १० बुँदे सम्झौताप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै उक्त सम्झौता संविधान तथा विद्यमान कानुन विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

ज्ञवालीका अनुसार निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट मात्र पाएको अहिलेको सरकारले संविधान संशोधनजस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विषयमा सम्झौता गर्न पाउने अधिकार नै राख्दैन। उनले सरकारको कदम संवैधानिक मर्यादाविपरीत रहेको टिप्पणी गरे।

एमालेले जारी गरेको भनाइमा १० बुँदे सम्झौताले दण्डहीनता बढाउने र वास्तविक जेनजीलाई नै भ्रममा पार्ने जोखिम रहेको उल्लेख छ। पार्टीका अनुसार संवैधानिक प्रक्रियालाई बाइपास गर्ने गरी गरिएको समझदारी स्वीकार्य छैन।

सम्झौता सम्बन्धी बहस जारी रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको यो आपत्तिले राजनीतिक तापक्रम अझै बढेको देखिएको छ।