भारतको ईडीद्वारा अनिल अम्बानी समूहको करिब ३ अर्ब ८४ करोड भारु बराबरको सम्पत्ति जफत
१७ कात्तिक, काठमाडौं । भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले व्यवसायी अनिल अम्बानीको स्वामित्वमा रहेका रिलायन्स ग्रुप सम्बन्धित करिब ३ हजार ८४ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत गरेको छ।
भारतीय पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार, ईडीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) सम्बन्धी मुद्दाअन्तर्गत रिलायन्स ग्रुप अन्तर्गतका ४० वटा कम्पनीहरूको सम्पत्ति जफत गरेको हो।
ईडीले जफत गरेका सम्पत्तिहरूमध्ये मुम्बईस्थित अम्बानीको निजी आवास, दिल्लीको रिलायन्स सेन्टर, र दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुम्बई, पुणे, ठाणे, हैदरावाद, चेन्नई, काञ्चीपुरम र आन्ध्र प्रदेशको ईस्ट गोडावरी लगायतका विभिन्न स्थानका सम्पत्तिहरू रहेका छन्।
यो कारबाही ईडीले सन् **२०२२ सेप्टेम्बरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई)**ले दर्ता गरेका दुईवटा **पहिलो सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)**का आधारमा अघि बढाएको हो। ती एफआईआरहरू रिलायन्स होम फाइनान्स लिमिटेड र रिलायन्स कमर्शियल फाइनान्स लिमिटेडले ‘एस बैंक’बाट लिएका छुट्टाछुट्टै ऋणसम्बन्धी हुन्।
अभियोग अनुसार, सन् २०१७ देखि २०१९ को अवधिमा ती कम्पनीहरूले बैंकबाट प्राप्त करिब तीन हजार करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण रकम समूहका स्वामित्वमा रहेका शेल कम्पनी र सहायक कम्पनीहरूमा अवैध रूपमा स्थानान्तरण गरी रकम हिनामिना गरेका थिए।
गत शुक्रबार जारी गरिएको जफत आदेशमा ईडीले नियतवश गरिएको वित्तीय अनियमितता र कागजातमा गम्भीर त्रुटिहरू रहेको दाबी गरेको छ। तीमध्ये केही कागजातमा मिति मेटिएको वा खाली राखिएको, र ऋण सुरक्षासम्बन्धी कागजात अपूर्ण वा दर्ता नभएको जस्ता अनियमितता भेटिएको उल्लेख छ।
ईडीका प्रवक्ताले भनेका छन्, “धेरैजसो ऋण लिने कम्पनीहरूको वित्तीय स्थिति कमजोर थियो, कतिपय निष्क्रिय थिए। ऋण सुरक्षासम्बन्धी विवरण अपूर्ण थिए र रकम स्वीकृत उद्देश्यमा प्रयोग गरिएको थिएन।”
यसअघि, भारतीय सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड (SEBI), नेशनल हाउजिङ बैंक, नेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ प्राधिकरण र बैंक अफ बडोराले समेत ती कम्पनीहरूबारे जानकारी ईडीलाई प्रदान गरेका थिए।
यस वर्ष जुलाईमा ईडीले रिलायन्स ग्रुपका ३५ भन्दा बढी कार्यालयमा छापा मारी करिब ५० कम्पनी र २५ व्यक्तिको तलासी लिएको थियो।
यस्तै, **स्टेट बैंक अफ इन्डिया (SBI)**ले रिलायन्स कम्युनिकेसन र अनिल अम्बानीलाई ‘धोखाधडी’को सूचीमा राखेको जानकारी संसदमा दिएका केही दिनमै ईडीले यो अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको थियो। त्यसपछि अम्बानीलाई ५ अगस्टमा ईडीको दिल्लीस्थित मुख्यालयमा सोधपुछका लागि बोलाइएको थियो।