निर्वाचनमा जान पुराना दलबीच साझा धारणा किन बन्न सकेन ?
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरूले आगामी राजनीतिक ‘रोडम्याप’ बारे साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् । जेन-जी आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा विघटन, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बहिर्गमन भई ‘नागरिक सरकार’ गठन भएको अवस्थामा पुराना दलहरूबीच राजनीतिक सहयात्राबारे साझा धारणा बन्न सकेको छैन ।
जेन-जी आन्दोलनपछि ‘औचित्य’ र ‘अस्तित्व’को भुमरीमा परेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले संविधानको रक्षा, निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउनेबारे साझा धारणा बनाउन नसक्दा राजनीतिक अन्योल देखिएको छ ।
यसअघिको सत्तारूढ कांग्रेस–एमाले र प्रतिपक्ष माओवादी विगतझैँ विभाजित मानसिकता छन् । जेन-जी आन्दोलनपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भने कांग्रेस, एमाले, माओवादी सहमत भएका थिए । तर त्यसपछि भने उनीहरू प्रतिनिधिसभा विघटन, निर्वाचनमा जाने र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विभाजित छन् ।
सरकारले जेन-जी आन्दोलनमा चरम दमन गरेकोले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको भन्दै एमालेले विरोध गरेको छ । ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सरकारले कानुनी आधार खोजिरहेको छ । छानबिन आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै उनीहरूलाई पक्राउ गर्न खोजेर राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजिएको ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुझाइ छ ।
देउवा र ओली सरकारको यो कदमप्रति असन्तुष्ट छन् । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने जेन-जी आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमन र हिंसात्मक घटनाप्रति निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा छन् । दुवै महामन्त्री निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा भने जेन-जी आन्दोलनले अघि सारेका मागप्रति बढी सकारात्मक छन् । उनीहरू सरकारका काम–कारबाहीप्रति नकारात्मक टिप्पणी नगरे पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाले फागुन २१ मा घोषणा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् । कांग्रेस, एमालेले यही महिनाभित्र बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचनबारे औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् । निर्वाचनमा जानेबारे कांग्रेस, एमालेका केही पूर्वशर्त छन् । जस्तो, भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीमाथि कारबाही अघि बढाउँदा ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ हुने तर्क गरेका छन् ।
माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा भने जेन-जी आन्दोलनले अघि सारेका मागप्रति बढी सकारात्मक छन् । उनीहरू सरकारका काम–कारबाहीप्रति नकारात्मक टिप्पणी नगरे पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाले फागुन २१ मा घोषणा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् । कांग्रेस, एमालेले यही महिनाभित्र बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचनबारे औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् । निर्वाचनमा जानेबारे कांग्रेस, एमालेका केही पूर्वशर्त छन् । जस्तो, भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीमाथि कारबाही अघि बढाउँदा ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ हुने तर्क गरेका छन् ।
