काठमाडौं । गत २४ भदौमा भएको आगजनी र तोडफोडपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कारागारमुक्त गराउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र  तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र  नेपाल प्रहरीका एआईजी दानबहादुर कार्कीको शंकास्पद भूमिका रहेको फेला परेको छ ।

गृह प्रशासन सम्बद्ध स्रोत, सुरक्षा निकाय एवं जाँचबुझ आयोगको सचिवालयले संकलन गरिरहेको प्रारम्भिक सूचनामा नै संकटको बेलामा मुलुकको प्रशासनिकस्तरको उपल्लो तहदेखि राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था हेरिरहेको प्रहरीको नेतृत्वबाट तारतम्य मिलाएर लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकालिएको विवरणहरू भेटिएका हुन् ।

२४ भदौमा प्रदर्शनकारीहरूले कतिपय दलका शीर्ष र अरू नेताहरुको घरमा तोडफोन गर्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यकास्थित प्रहरीका संयन्त्रहरू रक्षात्मक बनेका थिए ।

त्यसै सिलसिलामा केही घण्टा अघिमात्रै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको कमाण्ड सम्हालेका एआईजी दानबहादुर कार्की र रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालबीच कुराकानी भएका विवरणहरू विभिन्न स्रोतले फेला पारेको हो ।

‘एआईजी दानबहादुर कार्की र डीपी अर्यालबीच नियमित कुरा भएको देखिन्छ, त्यसक्रममा रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलबीच पनि फोन सम्पर्कहरू भएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो दिन अरू सर्वसाधारणले राज्यका निकायमा बसेका मानिसहरूलाई सहयोग माग्न फोन गर्नु त स्वाभाविक थियो होला, सुरक्षा निकायकै नेतृत्वबाट फोन गरेर सिलसिलेवार रूपमा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई बाहिर निकाल्न प्रक्रिया विपरीतका कामहरू भएको देखियो ।’

ती फोन कलहरूपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक सभापति डिपी अर्यालको सक्रियता बढेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ रानीपोखरीबाट सञ्चारसेटमा ‘हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूलाई छाड्ने’ आदेश सर्कुलर भएको थियो । थुनुवा छाड्ने क्रम फैलिएर कारागारसम्म पुग्यो ।

‘त्यसपछि रास्वपा कार्यवाहक सभापति अर्यालले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई फोन गरेको देखिन्छ’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्यालले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई निर्देशन दिएको तर त्यसपछि कारागारबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया अघि बढेको रहेछ ।’

मुख्यसचिव अर्यालले त्यो दिन आफूलाई डीपी अर्यालले फोन गरेको र कुराकानी भएको स्वीकारे । मुख्यसचिव अर्यालले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा भने, ‘उहाँले रवि लामिछाने छुट्ने विषय के हो भनेपछि मैले यो त गृहप्रशासनको विषय हो, मुख्यसचिवको क्षेत्राधिकार नै होइन भनेर उहाँलाई भनेको हुँ ।’

मुख्यसचिव अर्यालले त्यसपछि गृहसचिवस्तरिय केही निर्णय भएको भन्दै बाँकी कुरा दुवाडीसँगै बुझ्न आग्रह गरे । तर राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा सरुवा भएका दुवाडी अनलाइनखबरको पटकपटकको प्रयासमा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । कारागारको पत्रमा भने गृहसचिवको निर्णय होइन, आदेश भन्ने उल्लेख छ ।

आफूले कारागार प्रशासन र कैदीको विषयमा निर्णय गर्ने र गृहसचिवलाई कुनै निर्देशन दिने हैसियत नराख्ने भन्दै उनले निर्देशन पनि नदिएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘प्रधानसेनापतिसँग बसेर विभिन्न समन्वयको काम गरिरहेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्ने मेरो चासोको विषय पनि थिएन ।’

त्यसपछि रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई नियमित फोन सम्पर्क गरेको देखिन्छ । जाँचबुझ आयोगले संकलन गरेको विवरणमा पनि मुख्यसचिव अर्यालले फोन गरेपछि गृहसचिव दुवाडीले लामिछानेलाई कारागारबाट छाड्न सक्रियता देखाएको खुल्छ ।

एआईजी दानबहादुर कार्कीले त्यो दिन उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले रास्वपाका नेताहरू, रवि लामिछाने र उनका नातेदारसँग कुनै समन्वय र सम्पर्क नगरेको जिकिर गरे ।

‘कारागारले पत्र नै लेखेर दिएपछि बाहिर निस्किएको अवस्था होइन र ? त्यसमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको के भूमिका हुनु ?’ कार्कीले भने, ‘यस्तो विषयमा कसैले पूर्वाग्रही भएर नाम मुछ्न खोजेको होला । यथार्थ होइन ।’

स्रोतका अनुसार, त्यसपछि गृहसचिव दुवाडीले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरे, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी श्याम अधिकारी लगायतलाई फोन गरेका थिए । त्यो निर्देशन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कारागारको सुरक्षा हेर्ने सशस्त्र प्रहरी बलका डिएसपी हुँदै जेलरसम्म पुगेको थियो ।

सिद्धान्तत: कारागार प्रशासनको कामकारबाही सोझै कारागार व्यवस्था विभागसँग जोडिन्छ भने । थुनुवा वा कैदीलाई कारागारमा राख्ने र छाड्ने विषय अदालतको फैसला वा राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुने माफीमिनाहाका पत्रबाट मात्रै निर्देशित हुन्छन् । यो बीचमा कारागार व्यवस्था विभाग निष्क्रिय नै थियो ।

गृहसचिवदेखि तालुक निकायका अधिकारीहरूबाट तारन्तार फोन आएपनि नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी दबावमा परेका थिए । त्यहीबीचमा रवि लामिछानेलाई कारागार बाहिरबाट ल्याउने र प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै एउटा जुलुस नख्खुतिर लाग्यो । यससम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको स्रोत भन्छ, ‘सुरक्षा र निजामती क्षेत्रको नेतृत्वबाट संकेत नपाएको भए रास्वपाका नेताहरु भीड लिएर नख्खु जाने हिम्मत गर्ने थिएनन् ।

रास्वपाका कार्यवाहक सभापति सांसद डिपी अर्याल, अर्का सांसद हरि ढकाल सहितको टोली नख्खु कारागार पुगेर लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न दबाव दियो । त्यसक्रममा ‘कानुन व्यवसायी’ भनेर चिनाइएका एक व्यक्तिले पत्रको मस्यौदा तयार पारेका थिए ।

‘पत्रको बोधार्थमा प्रतिवादी सुरेन्द्र राईको नाम उल्लेख छ । अघिल्लो दिन रिहा भएका राईको पत्रको व्योहोरामा अरु विवरण फेरबदल गर्दा अन्तिममा उनको नाम हटाउन छाडेको हो’ कारागार व्यवस्था विभागसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘गोर्खा मिडिया, राजनीतिक मुद्दा तथा थुनाका विषय उनीहरुसँगै आएका मानिसहरुले लेखेर प्रिन्ट गराएका हुन् ।’

त्यसपछि दबाबमा परेका जेलर सत्यराज जोशीले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । बाहिर रवि लामिछानेलाई लिन एउटा गाडी गएको थियो तर त्यो गाडीमा ‘स्काईटफ (छततिरको भाग खोलेर आधा शरिर बाहिर निकाल्न र अरूलाई हेर्न मिल्ने) नभएपछि अर्को गाडी झिकाइएको खुलेको छ ।

एक पुराना साथीले उनलाई स्काइटफ गाडी पठाइदिएपछि उनी त्यसमा बसेर हात हल्लाउँदै निस्किएका थिए । लामिछानेका समर्थकहरूले ‘गृहमन्त्री(रमेश लेखक)ले राजीनामा दिएकाले असली गृहमन्त्री जेलबाट निस्किएर आएको’ भन्दै नारा लगाएका थिए । लामिछानेका कतिपय शुभचिन्तकले उनलाई सिधै सिंहदरबार लैजाने र प्रधानमन्त्री बनाउने रहर गरेका थिए ।

रवि लामिछाने थुनामुक्त भएपछि रास्वपाको बैठकमा पत्रको आधिकारिकता र थुनाबाट निस्कने कामको वैधताबारे कुरा उठेको थियो ।

त्यसक्रममा रास्वपाका संस्थापनमा रहेका नेताहरूले ‘कारागारबाट कैदीबन्दी जोगाउन नसकिने भयो, लिन आउनु’ भनेर बोलाएपछि आफूहरू त्यता गएको भनी जवाफ दिएका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

रवि लामिछाने कारागारबाट मुक्त भएपछि देशभरका १४ हजार ५५३ कैदीबन्दीहरु कारागारबाट बाहिर निस्किएका थिए ।

त्यतिबेला करिब आधाजसो कारागार खाली भएको थियो । भोलिपल्ट विभिन्न कारागारहरूको झडपमा करिब १० जनाको ज्यान गएको छ । करिब ५५ सय कैदीहरू अहिलेपनि कैद भुक्तान नगरी समाजमा लुकेर बसेका छन् ।