काठमाडौँ । अक्टोबर २ तारिखका दिन भारतको केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाबारे नीतिगत निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय अनुसार अब श्रीलंका, नेपाल र भुटानमा रहेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले भारतीय बैंकबाट भारतीय मुद्रामै ऋण लिन सक्नेछन् । 

यस्तो ऋणको सीमा अहिलेका लागि १ करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् १ करोड ६० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

अहिलेसम्म भारतीय बैंकले यसरी सिधै विदेशीलाई ऋण दिनसक्ने व्यवस्था थिएन । भारतले आफ्ना छिमेकी एवं प्रमुख व्यापार साझेदार राष्ट्रमा यो सुविधाको घोषणा गरेको हो । तर, नेपालीले व्यवसायी यसबारे छलफल गरेको भए पनि कूटनीतिक माध्यमबाट औपचारिक पहल गरिएको भने थिएन । यसले भारतले एकतर्फी रूपमै यो नीति ल्याएको बुझ्न सकिन्छ ।  

यो निर्णय यस्तो समयमा लिइएको छ जुन समयमा भारत अमेरिकासँग ट्यारिफ वारको अवस्थामा छ । अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने सामानहरूमा अहिले ५० प्रतिशतका दरले ट्यारिफ लगाउँदै आएको छ । यता नेपालमा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था भई ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुमा झर्ने अवस्थामा छ । 

सरोकारवालाहरू यसलाई भारतीय मुद्राको प्रभाव बढाउने रणनीतिको रूपमा अर्थ्याउँछन् । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई भारत जस्ता देशले आफ्नो मुद्राको प्रभाव विस्तार गर्न चाहिरहेको समयमा अहिले यो कदम चालिएको हुनसक्ने बताउँछन् । 

‘जुनसुकै देशलाई पनि अरू देशमा आफ्नो देशको पैसाले मालसामान किन्दा गर्वको महसुस हुन्छ, त्यति गर्न नपाउँदा साट्न पाए पनि त्यो महसुस हुन्छ । भारतले आफ्नो मुद्राको प्रभाव विस्तार गर्न चाहेको अवस्थामा पछिल्लो कदम लिएको हुन सक्छ,’ भट्टराई भन्छन् । 

भारतले मौद्रिक नीतिमार्फत यो घोषणा गरे पनि यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक परिपत्र ल्याइसकेको छैन । त्यसैले कुन सर्त तथा बन्देजको अधीनमा रहेर भारतीय बैंकले ऋण लगानी गर्छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।

तर, भारतीय बैंकको संयुक्त पुँजी लगानी भएका स्थानीय बैंक वा भारतीय बैंकको प्रत्यक्ष शाखामार्फत् यस्तो ऋण लगानी हुनसक्ने विश्वास गरिएको छ । यो अवस्था भयो भने नेपालमा नेपाल एसबीआई बैंक र एभरेस्ट बैंकले यसका लागि काम गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । किनभने नेपाल एसबीआई बैंकमा स्टेट बैंक अफ इन्डियाको लगानी छ भने एभरेस्ट बैंकमा पञ्जाब नेशनल बैंकको होल्डिङ छ । 

नेपाललाई कस्तो पर्छ असर ? 

भारतले नेपालीलाई सिधै ऋण दिनसक्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तरिकाले हेर्ने गरिएको छ । खासगरी राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नेले यो व्यवस्थालाई राष्ट्रवादसँग जोडेर हेरेको अवस्था छ । तर, आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसले दीर्घकालमा नेपाललाई फाइदा नै हुने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

वि.सं. २००७ ताका नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा नेपालभर भारतीय नोटको कारोबार हुन्थ्यो । नेपालमा केन्द्रीय बैंक स्थापना भएपछि नेपालभित्र नेपाली मुद्रामै कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउनै सरकार र राष्ट्र बैंकलाई निकै गाह्रो परेको थियो । सोही कारण नेपाली नोटमै नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त भनेर लेख्नुपरेको बताइन्छ, अहिले नेपालीले नेपाली रुपैयाँमै कारोबार गर्नसक्ने अवस्था बनेको छ । 

झण्डै ६५ वर्षपछि भारतको यो नीतिले नेपाल जस्ता देशमा स्वदेशी मुद्राको कारोबार कमजोर हुने हो कि भन्ने एउटा आशंका छ । त्यसो त अहिले पनि नेपालमा भारतीय रुपैयाँ सटही मात्रै नभएर खुला बजारमा कारोबार हुने गरेको छ, यद्यपि यसको हिस्सा अहिले कम मात्रै छ, भारतीय रुपैयाँमै ऋणको व्यवस्था हुँदा यसमा असर गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत छ ।

अर्कोतिर आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्नेहरूले भने नेपालको व्यावसायिक कारोबार, पुँजी परिचालन, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा तरलता एवं ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् । यसले पार्ने प्रभावलाई राष्ट्र बैंकले दिने अनुमतिले फरक पार्ने भएकोले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

बैंकिङ विज्ञ भट्टराई आरबीआईको यो निर्णयलाई सकारात्मक ढंगले हेर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका नेपाली व्यवसायीहरूले बैंकिङ च्यानलमार्फत् भारतीय बैंकबाट यसअघि पनि ऋण लिँदै आएका थिए । खासगरी नेपालमा तरलताको समस्या हुँदा र ब्याजदर बढी हुँदा नेपाली बैंकले भारतीय बैंकबाट ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म क्रेडिटमा एलसी खोल्दै आएका थिए । 

यसको गर्दा पनि व्यवसायीले ऋण पाएको अवस्था थियो । यसलाई डिफर्ड क्रेडिट वा युसेन्स एलसी भन्ने गरिन्छ । अहिले भारतले प्रत्यक्ष रुपमै यस्तो व्यवस्था गरेकोले यसले प्रक्रियागत सरलता कायम हुने र यसले व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । 

यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालमा अत्यावश्यक रूपमा गर्नुपर्ने लगानीका क्षेत्रमा लगानीको अवसर जुट्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ । अहिले सबैभन्दा सहज अवस्था हुँदा पनि ६ खर्ब जतिको तरलता छ, जबकि यो वर्ष भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ, यसको अर्थ यो अवस्थामा पनि हामीसँग स्रोत पर्याप्त नभएको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको भन्दा ४०÷५० गुणा ठुलो अर्थतन्त्र भएको देशबाट ऋण लिने व्यवस्थाले यस्तो स्रोत व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्छ ।’

तर, यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने चुनौती भने छ । खासगरी दुई देशका केन्द्रीय बैंंकको नीतिबीच तालमेल नहुने हो भने यो विषय कार्यान्वयन सम्भव नभएको भट्टराई बताउँछन् । नेपालले दिएको सटही सुविधाको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘नेपालले विदेशबाट आउनेले ५ हजार डलरसम्म लिएर आउने व्यवस्था गर्‍यो, तर आरबीआईले २५ हजार भारु भन्दा धेरै बोकेर नेपाल आउन अहिले पनि रोक लगाएको छ । भारतको नीतिले नेपालको नीति कार्यान्वयन नहुने अवस्था बनेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई सुधार्नुपर्छ ।’

पुँजी पलायनको सम्भावना कति ?

अहिले नेपालबाट बस्तु तथा सेवाको आयात, वैदेशिक भ्रमण वा अध्ययन बाहेक लगानी वा बचतका लागि पुँजी विदेश पठाउन नपाउने व्यवस्था छ । भारतीय मुद्रामा ऋण लिने व्यवस्था गर्दा यसले पुँजी पलायन हुन्छ कि भन्ने आशंका समेत छ । तर, यो सम्भावना नभएको भट्टराईको तर्क छ । 

‘हामीकहाँ फाइनान्सियल पुँजीगत खाताबाट हुने क्यापिटल फ्लाइटमा रोक लगाइएको छ । चालु खाताबाट अहिले पनि रकम बाहिर गइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘अधिक बिजकीकरणबाट पुँजी पलायन हुन्छ कि भन्ने आशंका थियो, त्यो पनि पछिल्लो समय सहज छैन । तर, भारतीय मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था हुँदैमा क्यापिटल फ्लाइटको सम्भावना छैन ।’

यो व्यवस्थाले नेपाली बजारमा भारतीय मुद्राको प्रभावकारिता बढ्ने र नेपाली मुद्रालाई समेत प्रतिस्पर्धी बन्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ । तर, यो विषयलाई राष्ट्रवादसँग जोड्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक रूपमा हेर्दा राष्ट्रवाद राम्रो हो, आर्थिक क्षेत्रमा हामीले विश्वलाई एउटै भिलेजको रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई यही आँखाबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन् । 

• आरबीआईको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले कसरी हेरेको छ ? 

भारतीय रिजर्भ बैंकले गरेको निर्णयबारे राष्ट्र बैंकले समेत ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा बसेको देखिन्छ । खासगरी संस्थागत लगानी खुला गरिएकोले यसबारे परिपत्र आएपछि मात्रै केही भन्नसक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. रेवती नेपाल बताउँछन् । 

‘व्यक्तिगत रूपमा हुने ऋण प्रवाहलाई त राष्ट्र बैंकको नीतिले अहिले पनि सहजीकरण गरिरहेकै अवस्था छ । तर आरबीआईको निर्णयमा संस्थागत ऋणको पनि कुरा गरिएको छ । यसबारे परिपत्र आइसकेपछि मात्रै हामीले के के सहजीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुन सक्छ,’ कार्यकारी निर्देशक नेपाल भन्छन् । 

तर, तत्कालको लागि यो निर्णयले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा असर भने नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले भारतभन्दा नेपालको ब्याजदर कम छ । पर्याप्त तरलता पनि छ । अहिले व्यवसायीलाई भारतबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था छैन,’ नेपाल भन्छन्, ‘तर, भोलिका दिनमा तरलता कसिलो हुँदै जाँदा यसले सहयोग पुग्न सक्छ, हामी वित्तीय क्षेत्रको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्छौं ।’

राष्ट्र बैंकले पनि भारतको यो निर्णयलाई भारतीय मुद्राको प्रभाव विस्तार (मनिटरी कोलोनिजम) को रणनीतिको रूपमा बुझेको छ । अहिले डलर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय लागि सर्वस्वीकार्य मुद्रा रहेको अवस्थामा विकासशील मुलुकले आफ्नो मुद्राको प्रयोगलाई बढाउन यो नीति लिएको विश्लेषण गरिएको छ ।