काठमाडौं । हाल ३५ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । तर, जेनजी आन्दोलनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन बनेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै यो मन्त्रालयको नेतृत्व लिइरहेकी छिन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरब लगायत देशले नेपालीलाई भिसामा कडाइ गरेका थिए । यूएईले त भिजिट भिसामा अहिलेसम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ । वर्किङ भिसामा समेत उनीहरूले कडाइ गरेका थिए ।

आन्दोलन क्रममा जेलबाट भागेका कैदी तथा कैदीबन्दी आफ्नो देश आउन सक्ने र त्यसले सुरक्षा जोखिम बढाउने भन्दै यूएईले नेपालीलाई भिजिट भिसामा रोक लगाएको थियो । वर्किङ भिसाका हकमा समेत कडाइ गरेको थियो ।

आन्दोलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली श्रमिकप्रति हेरिने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइरहेका बेला श्रम मन्त्रालयलाई सक्षम र सबल नेतृत्वको आवश्यकता परिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रीविहीन रहेको अवस्था छ ।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउने गरेको छ । त्यसबाहेक मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दैनिक दिइने आवश्यक निर्देशन तथा कामकारबाही भने ठप्प छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गर्नुपर्ने निर्णयका लागि प्रधानमन्त्रीकहाँ पठाउने गरिएको बताए ।

‘मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै छ । मन्त्रीस्तरबाट हुने निर्णयहरू भयो भने हामी सम्माननीयज्यूलाई पठाउँछौं,’ घिमिरेले भने, ‘मन्त्रीस्तरबाट हुने निर्णय अहिले हाम्रो सम्माननीयज्यूले मन्त्रालयको कार्यभार हेरिरहनु भएकाले उतै पठाउने गरिएको छ, त्यस्तो समस्या हुँदैन ।’

अहिलेसम केही फाइल निर्णयका लागि पठाइएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका तर्फबाट अहिले अत्यावश्यक फाइल जुन मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता फाइल मात्रै प्रधानमन्त्रीकहाँ पठाइएका हुन् ।

विभागीय मन्त्रीको जसरी दैनिक मन्त्रालयमा हाजिर भएर आवश्यक निर्देशन दिने तथा नीतिगत निर्णय गर्र्ने काम भने नभएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।

‘विभागीय मन्त्रीले सधैं मन्त्रालयमै बस्ने अनि डेटुडे यताउति भेटघाट, निर्देशन गर्ने हुन्थ्यो,’ घिमिरेले भने, ‘सम्माननीयज्यूको अरू व्यस्तता पनि हुने भएकाले निर्णय गर्नुपर्ने विषय केही पनि रोकिँदैनन्, त्यो अरू छुट्टै मन्त्री हुँदा जस्तो त समयको हिसाबले हुँदैन तर अरू काम चाहिँ रोकिँदैन ।’

नीतिगत निर्णयमा मन्त्रीस्तरबाट हुनुपर्ने भनिएका निर्णयहरू उतै पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत विभागीय मन्त्री नहुँदा नीति निर्देशनदेखि अन्य विविध कार्यमा असर गरिरहेको बताएका छन् ।

‘मन्त्री हुँदा मन्त्रालयको मिटिङ हुन्थ्यो, आवश्यक निर्देशन आउँथ्यो, मन्त्रालयका कार्र्ययोजनाहरूमा बिफ्रिङ हुन्थ्यो,’ एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूबाट आवश्यक निर्देशन हुन्थ्यो, अहिले सम्माननीयज्यूकहाँ मन्त्रीस्तरबाट गर्नैपर्ने प्रशासनिक निर्णयका फाइल मात्रै जाने गरेका छन् ।’

यतिमात्र नभई जेनजी आन्दोलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालबारे नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । त्यसैका कारण यूएई लगायत देशले नेपालीलाई भिसामा रोक तथा कडाइ गरेका थिए ।

नेपाल सुरक्षित र अवस्था सामान्य बनिसकेको भनेर जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालय समेत नेतृत्वविहीन छ ।

लामो समय मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा जोखिम बढ्छ : श्रमविद्

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले यस्तो अवस्थामा श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र थप जोखिममा परेको बताउँछन् ।

उनले मन्त्रालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहँदा श्रमिकको हित र सुरक्षासँग सम्बन्धित नीति, नियमन र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए ।

श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व अभाव केवल प्रशासनिक कमजोरी नभई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका लागि तरल र असुरक्षित अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको अवस्था राजनीतिक संक्रमणको हो, यस्तो बेला राज्य संयन्त्र कमजोर हुन्छ, नियमन सुस्त हुन्छ र त्यही बेला शोषण र मानव बेचबिखनजस्ता जोखिम बढ्छन्,’ नेपालले भने ।

उनका अनुसार विगतका भूकम्प, बाढीपहिरो वा कोभिड–१९ महामारी जस्ता संकटका समयमा पनि यस्तो अवस्था देखिएको थियो । संकट बढ्दा जनताको रोजगारी, आम्दानी र सुरक्षित रोजगारी खोज्ने अवसर सीमित हुने जसले गर्दा मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान हतारिने गरेका छन् ।

‘जस्तो ७२ सालको भूकम्पपछि वा कोभिडका बेला मानिसहरू जसरी पनि विदेश जानुपर्छ भन्ने मानसिकतामा पुगेका थिए, अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताले पनि त्यही अवस्था दोहोरिने खतरा देखिन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अस्तित्वमा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्री हुँदा पनि सबै कुरा सुधारिन्छ भन्ने होइन, तर नेतृत्व नै नभएपछि त कसले सुन्ने, कसले निर्णय लिने ?,’ उनको प्रश्न छ ।

उनले हालै यूएई लगायत देशले भिजिट भिसासम्बन्धी नियम कडा पारेको प्रसंग जोडे । ‘त्यस्तो बेला सम्बन्धित मन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री भएको भए कमसेकम दूतावास मार्फत कूटनीतिक पहल गर्न सकिन्थ्यो, अहिले त यस्तो आवाज उठाउने कोही छैन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा श्रम प्रशासन, नियमन र श्रमिक सुरक्षा सम्बन्धी संयन्त्र ‘दुविधा र प्रतीक्षाको अवस्थामा’ रहेको उनले बताए । कर्मचारीतन्त्र पनि ‘के हुने हो ?’ भन्ने अनिश्चिततामा हुँदा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र त्यसले शोषण गर्ने समूहलाई अवसर मिलिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘यो अवस्थामा मानव तस्करी, अनधिकृत बिचौलियाको सक्रियता र आर्थिक शोषणका घटना बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ,’ नेपालले भने, ‘मन्त्री भए नेतृत्वको सन्देश मात्रले पनि गलत गर्नेहरू हच्किन्थे, तर अहिले त जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने माहोल बनेको छ ।’

अन्तरिम वा संक्रमणकालीन सरकार भए पनि श्रम मन्त्रालयमा जिम्मेवार नेतृत्व हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘कमसेकम मन्त्री भएको भए पनि यो क्षेत्रमा सन्देश जान्थ्यो– राज्य निगरानीमा छ, नियमन कडा हुन्छ भन्ने, तर अहिले त्यो सन्देश नै हराएको छ,’ उनले भने ।