काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारमा अहिलेसम्म जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । जेनजी युवाका माग पूरा गर्दै यो पुस्तालाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारलाई अहिले तिनै जेनजी समूहले आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । विभिन्न समूहमा बाँडिएका जेनजीमध्ये एउटा पक्षले शनिबारमात्रै अन्तरिम सरकारलाई जेनजी विद्रोह अघि भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जेनजीको एक समूहले ८ बुँदे माग राखेको एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए । प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल भए पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भने त्यसमा सहभागी भइनन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव लगायत उक्त छलफलमा सहभागी थिए ।

‘उहाँहरूको पहिलो सर्त नै विभिन्न समयमा राजनीतिक दलबाट नियुक्त भएका सबैको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गम्भीर रूपमा राख्नु भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘हामीले सबै विषय हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्यौँ, तर जेनजीका प्रतिनिधिहरूले मानिरहनुभएको छैन ।’कतिपय संवैधानिक विषयमा अन्तरिम सरकारले निर्णय गर्न कठित हुने ती मन्त्रीको भनाइ छ । ‘मिल्नेसम्म हामीले प्रयास गर्नेछौँ भनेर हामीले जेनजीका प्रतिनिधिहरूलाई भन्यौँ,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरू जसरी भए पनि अहिलेको अवस्थामा सबैलाई हटाउनुपर्ने भनिरहनु भएको छ ।’

उनीहरूले हाल गठित अन्तरिम सरकार गठन हुनुपूर्व बहालमा रहेका नियुक्तिहरू खारेज गरी भविष्यमा हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न आवश्यक कार्य गर्ने–गराउने भनेर माग राखेका छन् । जेनजीहरूको आन्दोलनका क्रममा हालसम्मका सबै भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने प्रमुख माग अघि सारेका थिए ।

जेनजीको समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको राजीनामा मागेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चासोमा राईले उक्त पदमा नियुक्ति पाएका थिए । राजनीतिक दलको छत्रछायामा हुर्केको व्यक्तिले राजनीतिक दलका नेताहरू संलग्न भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै जेनजीले यो माग प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।

तत्कालीन ओली सरकारले २०७७ सालमा संसद् विघटन गरेपछि दुई पटक गरेर विभिन्न ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । राजनीतिक दलको भागबन्डामा भएको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएकोमा सर्वोच्चले साढे ४ वर्षपछि नियुक्ति सदरको फैसला गरेको थियो ।

त्यस्तै जेनजीले बालुवाटारमा राखेको दोस्रो प्रमुख माग भनेको न्यायालयको पुनसंरचना हो । त्यसका लागि बहालवाला प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाएर राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएको प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । साथै रिक्त भएको न्यायाधीशमा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

जेनजीको यो माग तत्काल सम्बोधन गर्न अन्तरिम सरकारलाई कठिन हुने देखिएको छ । सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई हटाउन संसदमा महाअभियोग दर्ता गराउनुपर्छ । महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दुई तिहाइ सांसदको बहुमतबाट मात्र पारित हुन सक्छ । अहिले संसद् विघटन भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश राउतले आफूखुसी राजीनामा नदिएसम्म उनलाई हटाउन सम्भव देखिँदैन । सोही विषयमा मन्त्रीहरूले जेनजीका प्रतिनिधिलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए, तर उनीहरूले आफ्नो अडान छाडेनन् ।

‘यो सरकार केवल काम चलाउ वा चुनावी सरकारमात्र होइन,’ जेनजी पक्षको भनाइ थियो, ‘समग्र राज्यप्रणालीमा सुधारका लागि बनेको नागरिक सरकार हो । सबैतिरका बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ । न्याय परिषद्को काम–कारबाही न्यायिक भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने खालको छ । दलका कोटा र नाताका आधारमा नियुक्त भएका न्यायाधीश हुन्जेल न्यायपालिमा सुधार हुँदैन ।’

मन्त्रीहरूले यो सरकारको ‘म्यान्डेट’ र संवैधानिक सीमाबारे सम्झाउँदा पनि जेनजी अगुवाहरूले यस मागमा आफूहरू तलमाथि नहुने अडान लिएका थिए । आफ्ना माग पूरा गर्नैपर्ने दबाब जेनजी समूहले दिएका छन् ।

शनिबार भएको छलफलमा उठेका विषयलाई प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले ‘नोट’ गरेका थिए ।

जेनजीका प्रतिनिधिहरूले आन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई तत्काल गिरफ्तार गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिएका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दोषीहरूलाई विधिअनुसार कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा नकमाउने भन्दै यसलाई आवेगले होइन, प्रणालीअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।

जेनजीका फरक–फरक समूहमा आएका प्रतिनिधिले विभिन्न माग लिएर सरकारलाई अल्टिमेटम दिइरहेका छन् । जेनजीको प्रतिनिधिलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउने विषयमा भने सबै समूह मिलेर आउन आग्रह गरेर पठाइएको छ । जेनजीबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेको एक मन्त्रीले बताए ।