नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच आज दुई महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र जर्मन सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्जले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

वित्तीय सहयोग अन्तर्गत जर्मन सरकारले 'पावर डिस्ट्रीब्युसन स्ट्रेन्थेनिङ' कार्यक्रमका लागि २० मिलियन युरो (करिब २.८ अर्ब रुपैयाँ) सम्मको सहयोग प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यो परियोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ, जसको उद्देश्य देशभरको विद्युतीय वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र सुदृढीकरण गर्नु हो। सम्झौतानुसार परियोजना २०२९ सेप्टेम्बर ५ भित्र सम्पन्न गरिनुपर्नेछ।

प्राविधिक सहयोग सम्झौता भने सन् १९७४ मा हस्ताक्षर गरिएको दीर्घकालीन ढाँचागत सम्झौता र सन् २००९ मा संशोधित संस्करणमा आधारित छ। यस अन्तर्गत जर्मन सरकारले २१ मिलियन युरो सम्मको सहायता गर्नेछ, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशी रणनीतिलाई समर्थन गर्दै स्वास्थ्य प्रणालीका पूर्वाधारहरू सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि तथा निजी क्षेत्र विकास क्षेत्रमा समावेशी र जलवायु-प्रतिकारशील आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम मार्फत सहयोग भनिएको छ ।

शासन क्षेत्रमा राजस्व क्षेत्र सुधार परियोजना कार्यान्वयन, जसले दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउने विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । साथै,अध्ययन तथा विज्ञ कोषमार्फत सल्लाहकार र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। प्राविधिक सहयोगसमेत पाँच वर्षभित्र, अर्थात् २०२९ सेप्टेम्बर ५ सम्म पूरा गरिनुपर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्मााले जर्मनीको निरन्तर सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यी सम्झौताहरूले नेपाल-जर्मनी सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने र दिगो तथा समावेशी विकासप्रति दुवै देशको साझा प्रतिबद्धता झल्काउने बताए।

त्यसैगरी, राजदूत उडो भोल्जले नयाँ प्रतिबद्धताले ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालसँगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने बताएका छन्।