दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन भइरहेकै बेला शुद्धीकरण विभागमा नयाँ महानिर्देशक
दलका शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन भइरहेकै बेला सरकारले गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको छ।
पूर्ववर्ती सरकारले पठाएका सहसचिवलाई फिर्ता बोलाएर ठाकुरलाई पठाइएको हो। अन्तरिम सरकार बनेपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्ण मैनालीलाई फिर्ता बोलाई ठाकुरलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत लगिएसँगै नेतृत्व पनि फेरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ९ को निर्णयअनुसार नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (तेस्रो संशोधन नियमावली), २०८२ स्वीकृत गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको थियो।
ठाकुरलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरी महानिर्देशक बनाइएको हो। उनी यसअघि पनि शुद्धीकरण विभागमा महानिर्देशक भई कार्यरत थिए। उनी आन्तरिक राजश्व विभागको उपमहानिर्देश पनि भएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार ठाकुर राजस्व र भन्सार प्रणालीका जानकार हुन्।
‘जेन–जी आन्दोलन’पछि उत्पन्न परिस्थितिमा विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ।
आन्दोलनको मुख्य माग नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएकाले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि सरकारले दबाब महसुस गरेको छ।
बागमती प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा १७ महिना बिताएका मैनालीलाई प्रदेश बजेटपछि सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। अघिल्लो सरकारले मैनालीलाई गत असोज २० गते शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरेको थियो।
तर पद बहाली गरेको एक महिना नपुग्दै उनलाई फिर्ता गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
अन्तरिम सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अधिकारीहरूलाई फिर्ता बोलाएर आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई जिम्मेवारी दिने रणनीति अपनाएको स्रोतको दाबी छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी भएकाले मन्त्रालयले विश्वासपात्र ठानेर ठाकुरलाई पठाएको हो।’
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लगिएका सबै विभागहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामा लैजानुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए।
२०७४ को संसदीय निर्वाचनपछि बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याएका थिए।
उनी प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमै २०७४ फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको थियो।
त्यति बेला शुद्धीकरण विभागसहित राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रस्ट, लगानी बोर्ड, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलगायतका विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिएको थियो।
