काठमाडौं । विश्वबैंकले जेनजी आन्दोलनका कारण परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति र अस्थिरताका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिमा व्यापक कटौती हुने जनाएको छ ।

विश्वबैंकले हालै सार्वजनिक गरेको साउथ एसिया डेभलपमेन्ट रिपोर्टले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जबकि, गत अप्रिलमा विश्वबैंकले यो वर्ष ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

यसबीचमा विश्वबैंकले चालु आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण नै ३.१ प्रतिशतले घटाएको हो । हालै भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक अनिश्चितताका कारण आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण घटाइएको विश्वबैंकले जनाएको छ।

‘नेपालमा हालैको अशान्ति र बढ्दो राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितताले आर्थिक वृद्धिदर घटाएर २.१ प्रतिशतमा लैजाने अनुमान गरिएको छ,’ विश्वबैंकले भनेको छ ।

आन्दोलनपछि सिर्जित परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा तीव्र गिरावट आउने तथा सम्पत्तिमा भएको नोक्सानीले बीमा उद्योगलाई असर गर्ने विश्वबैंकले जनाएको छ।

‘लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनेकाले निजी लगानी र जलविद्युत् बाहेकका निर्माणसम्बन्धी गतिविधिमा अवरोध आउने अनुमान छ । प्रमुख धान उत्पादन गर्ने प्रदेश अर्थात् मधेशमा ढिलो वर्षा भएका कारण कारण कृषिक्षेत्रको उत्पादन प्रभावित हुनेछ,’ विश्वबैंकले जनाएको छ ।

पुनर्निर्माणका गतिविधिहरू बढ्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पुनरुत्थानलाई सहयोग पुग्ने र त्यसपछिको वर्षमा भने आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा विश्वबैंकले जनाएको छ ।

शासन प्रणाली प्रतिको असन्तुष्टि र मुलुकभित्र अवसरको अभावका कारण पछिल्लो समय प्रदर्शन भएको विश्वबैंकले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा निजी उद्यमलाई अवरुद्ध गर्ने संरचनात्मक कमजोरीहरूका कारण अवसरको अभाव सिर्जना भएको पनि विश्वबैंकले जनाएको छ ।

‘जटिल र अनिश्चित व्यापार वातावरण, भ्रष्टाचार, उच्च व्यापार र यातायात लागत, तथा अपर्याप्त पूर्वाधारका कारण निजी क्षेत्रको उद्यम पछि परेको छ,’ विश्बैंकले भनेको छ ।

यी कारणले नेपालजस्तै अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहेको विश्वबैंकले जनाएको छ । सन् २०१२ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत ४.३ प्रतिशत मात्रै छ ।

यसका कारण मुलुकमा रोजगारी सिर्जना सीमित भएको पनि विश्वबैंकले जनाएको छ । सन् २०२३ मा नेपालको युवा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको र त्यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उच्च स्तरमध्ये एक भएको विश्वबैंकले जनाएको छ ।

‘नेपालमा श्रम आप्रवासन अर्थात् वैदेशिक रोजगारी जीविकोपार्जनको रणनीति बनेको छ र नेपालमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले आधारभूत खपतलाई कायम राखेको छ,’ विश्वबैंकले भनेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमा वृद्धि भएको थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ३.७ प्रतिशतभन्दा बढी हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भने नेपालको वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्वबैंकको छ ।

चालु आवमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि भुटानमा ७.३ प्रतिशत हुने विश्वबैंकको प्रक्षेपण छ । त्यसपछि भारतको ६.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ४.८ प्रतिशत, माल्दिभ्सको ३.९ प्रतिशत र श्रीलंकाको ३.५ प्रतिशत हुने पक्षेपण छ । समग्र दक्षिण एसियाको औसत आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्वबैंकले गरेको छ ।

प्रतिवेदनले विश्वव्यापी आर्थिक सुस्ती, व्यापार नीतिबारे अनिश्चितता, सामाजिक अशान्ति, र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता प्रविधिले श्रम बजारमा ल्याउने चुनौतीलाई दक्षिण एसियाको प्रमुख जोखिमका रूपमा देखाएको छ ।

‘दक्षिण एसियामा ठूलो सम्भावना छ, तर देशहरूले जोखिमहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । एआईको फाइदा लिन र व्यापारका अवरोध घटाउन सके देशहरूले उत्पादकत्व बढाउन, निजी लगानी ल्याउन र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्,’ विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले भने ।