काठमाडौं । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले सोमबार बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ७ सय ५३ स्थानीय तहले सोमबार बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । ७ सय ५३ पालिका मध्ये केहीले भने यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्छ ।

आइतबारसम्म ३८ स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन् । अब ७ सय १५ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न बाँकी रहेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिक अनुसार कोशी प्रदेशका २, मधेश प्रदेश ६, बागमतीका ६, गण्डकी प्रदेशमा १४ लुम्बिनीका ३, कर्णालीका १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका हुन् ।

असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समय भन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । जसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको हो ।