काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)लाई १५ दिनभित्र करिब साढे ७ अर्बको बक्यौता भुक्तानी गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । प्राधिकरणले एक पत्र लेख्दै यूटीएललाई तुरुन्तै तिर्न बाँकी दायित्व फरफारक गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यूटीएलले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापत किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, जरिवाना लगायतको बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
यूटीएलले २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । तुरुन्तै बक्यौता नतिरे यूटीएलले पाएको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिरकणले यसघि बक्यौता असुल्न गरेको निर्णय र पत्राचारविरुद्ध यूटीएलले हालेका सबै रिट २३ माघ २०८०मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।

सुरुमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको २ अर्बको परियोजनाको अवधि सकिएपछि सम्झौता नवीकरण नगरेको भन्दै अदालत पुगेको यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले प्राधिकरणलाई बक्यौता असुल्न समेत अदालतमा रिट हालेर रोकेर रोकिको थियो ।

न्यायधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजालासले मागदाबी नपुग्ने भन्दै सबै रिट खारेज गरेपछि प्राधिकरणले बक्याता असुल्न प्रक्रिया थालेको हो ।

कम्पनी कमजोर भइसकेको अवस्थामा पनि तत्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झासँगको मिलेमतोमा यूटीएलले दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँमा यो परियोजना अनुदान ठेक्कामा पाएको थियो । तर, काम नभएर गुम्ने अवस्था आएपछि उसले टेली इन्फ्रा नेपालसँग अर्को खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि काम नभएपछि प्राधिकरणले परियोजना नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपनि अदालतको आदेशका कारण कार्यान्वयमा बाधा परिरह्यो । यसले गर्दा परियोजनामा यूटीएलले अग्रिम भुक्तानी (मोबिलाइजेसन) बापतको ४० करोड रुपैयाँ समेत फिर्ता नगरी राखेको छ ।

यो प्रयोगहीन भएको रकमबारे अझै प्राधिकरण निर्णयहीन छ ।