चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो र अनुदार देखिन्छ । यसको पहिलो आधार निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारको लक्ष्य हो । गत आर्थिक वर्षमा १२ दशमलव ६ प्रतिशतको लक्ष्य थियो, यो वर्ष घटाएर ११.५ प्रतिशत राखिएको छ । यस आधारमा यो वर्षको मौद्रिक नीति ८/९ वर्षयताकै कसिलो भन्न सकिन्छ । आर्थिक मन्दी रहेको अवस्थामा बजेटले राहत दिन सकेन, मौद्रिक नीतिले केही गर्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो । त्यस सन्दर्भमा जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न पनि बजेटले खास केही गरेन । त्यसैले यो कसिलो मौद्रिक नीति आएको हो ।

तर, यो मौद्रिक नीतिले आफ्नो सीमा बुझेको छ । कोभिडकालमा नीतिले सीमा बुझेको थिएन । बजेटले गर्नुपर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दा त्यसको प्रभाव सारा नेपालीले भोग्नु पर्‍यो । १४ महिनासम्म शोधनान्तर घाटा, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा गिरावट र नेपाल श्रीलंकाको अवस्थामा जाने हो कि भन्ने त्रास सिर्जना भएको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसबेला गरेका गल्तीलाई सच्याएको छ । त्यसबाट पाठ सिकेर मौद्रिक नीतिले आफ्नो सीमा बुुझेको जस्तो देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने सही विश्लेषण गरेर आफ्नो म्यान्डेडमा फर्किएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व मौद्रिक नीतिको कार्यादेश हो र आर्थिक वृद्धि सरकारको बजेटको म्यान्डेट हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले संघीय सरकारको पूँजीगत खर्चको ३०२ अर्ब र प्रदेश सरकारको १५९ अर्ब खर्च भयो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सजिलै हासिल हुने बताएको छ । बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारले आर्थिक वृद्धिलाई मद्दत गर्छ भन्ने स्पष्ट रुपमा मौद्रिक नीतिले लेखेको छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारको हो मौद्रिक नीतिको होइन भने प्रष्ट बनाएको छ । मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको बल सरकारको पोष्टमा फालिदिएको देखिन्छ ।