राष्ट्रिय खेल संघको निर्वाचन अन्योलमा
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ जारी भएपछिको अन्यौलताका बीच कार्यसमितिको पदावधि सकिएका राष्ट्रिय खेल संघले नयाँ कार्यसमिति बनाउन सकेका छैनन् । ऐन कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को ढिलासुस्तीका कारण खेल संघको चुनाव नहुने र खेलकुदमा तदर्थवादले प्रश्रय पाउने खतरा बढ्न थालेको छ ।
नयाँ खेलकुद ऐनमा राष्ट्रिय खेल संघहरुलाई स्वायत्त बनाउने भनिएको छ । तर खेल संघहरुले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै दर्ता गरी अधिनमा रहनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । कार्यसमितिको पदावधि सकिएका खेल संघले समयमै निर्वाचन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । केन्द्रीय ऐन र प्रदेश ऐनबीचको तालमेल मिल्न नसक्दा र दुवैतर्फ समयमै नियमावली आउन नसक्दा समस्या विकराल बन्न थालेको छ ।
नयाँ खेलकुद ऐनले राष्ट्रिय खेल संघहरुलाई संघीयताअनुसार प्रादेशिक संरचनामा जानका लागि निश्चित मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय खेल संघले घटिमा चार प्रदेशमा प्रादेशिक कमिटी हुनु पर्ने छ । प्रादेशिक कमिटीका लागि पनि कम्तिमा ५ जिल्लामा जिल्ला कमिटी बनेको हुनुपर्छ ।
राखेपमा आबद्ध भएका राष्ट्रिय खेल संघको प्रदेश र जिल्ला कमिटी भने प्रदेश ऐनअनुसार स्थापना भएका संरचनामा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले यो कामका लागि लागू भएको मितिले दुई वर्षको समयसीमा तोकेको छ । तर, न केन्द्रमा नियमावली आएको छ न त सबै प्रदेशमा ऐन वा नियमावली जारी भएका छन् ।