समावेशीकरणले ल्याएको सशक्तीकरण र आउँदो निर्वाचन
कामको शिलशिलामा लुम्बिनी प्रदेशका दुई जिल्ला पाल्पा र गुल्मीका २० वटा गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्यो । कामको उद्देश्य फरक भए पनि मेरो लागि जनप्रतिनिधिहरूको समावेशिता, अर्थपूर्ण सहभागिता, सशक्तीकरण र पहुँचमा महिला, जनजाति, दलित प्रतिनिधिहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने थप चासोको बिषय थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को आधारमा भएको पहिलो निर्वाचनको परिणामले लामो समयदेखि नेतृत्व लिनबाट वञ्चित गराइएका महिला र दलित महिलाको राजनैतिक नेतृत्वमा उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । हामी पुगेका अधिकांश नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा महिला हुनुहुन्छ भने गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष नै भेटियो ।
पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाको हालीमुहाली रहेको राजनैतिक नेतृत्वको सोचका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने तथा सहभागिताको लागि मात्रै सहभागिता हुने स्थिति बनाइएता पनि यो स्थितिले केही हदसम्म भएपनि सामाजिक रूपान्तरणको आधार तयार भई नागरिकले खोजेको शासन व्यवस्थाको अभ्यासको लागि सहज वातावरण बन्न शुरुवात भएको अवस्था हो ।
१७ वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र यही बीचमा सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्यका लागि महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक चेत, सहभागिता र संघर्षहरूले महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता वृद्धि गर्न कोसे ढुङ्गा सावित गर्यो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा महिलाको ४०.४ प्रतिशत न्यूनतम सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने भनी कानुनी व्यवस्था गरिदिएकोले यो सम्भव भयो । पालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूमा उम्मेदवार बनाउँदा एक महिला प्रतिनिधिको उमेदवारी अनिवार्य बनाउनुपर्ने प्रावधानले नै यो परिणाम ल्याएको हो ।