ज्युरिख — फिफा विश्वकपलगायत प्रमुख फुटबल प्रतियोगितामा निजी इक्विटी लगानी भित्र्याउने अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोको प्रस्तावविरुद्ध युरोपेली फुटबल महासंघ (युइएफए) र उत्तर, मध्य अमेरिका तथा क्यारेबियन फुटबल महासंघ (कनकाकाफ) उभिएका छन्।

युइएफएले प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूले फिफा प्रतियोगितामा सहभागिता नजनाउने चेतावनी दिएको छ। कनकाकाफले पनि प्रस्तावको प्रक्रिया, पारदर्शिता र निर्णय प्रणालीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

युइएफएका ५५ सदस्य राष्ट्रको आपत्कालीन बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा विश्वकप फुटबल समुदायको साझा सम्पत्ति भएकाले त्यसमा निजी स्वामित्व स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ। महासंघले फिफाले भविष्यमा पनि प्रतियोगिता वा शासन संरचनामा निजी स्वामित्व नखोल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग गरेको छ।

युइएफएले बाह्य लगानीकर्ताले विश्वकपजस्ता प्रतियोगितामा हिस्सा पाएपछि खेलको प्राथमिकता व्यावसायिक नाफातर्फ जाने र विश्व फुटबलको मौलिक चरित्रमा असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।

यता, फिफाले भने कसैले पनि फुटबल बेच्न नखोजेको स्पष्ट पारेको छ। सदस्य राष्ट्रहरूसँग परामर्श जारी रहेको र सहमति नजुटेसम्म प्रस्तावित ‘फिफा फरवार्ड इन्टरप्राइज (एफएफई)’ स्थापना नगरिने फिफाले जनाएको छ।

फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले फिफाका व्यावसायिक सम्पत्तिको २० प्रतिशत हिस्सा निजी लगानीकर्तालाई बिक्री गरी नयाँ सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। प्रस्तावित कम्पनीमा अमेरिकी लगानीकर्ताको सहभागिता रहने विवरण सार्वजनिक भएको छ।

प्रस्तावअनुसार फिफाका २११ सदस्य संघलाई दिइने विकास सहायता बढाउने योजना अघि सारिएको थियो। इन्फान्टिनोले यसलाई विश्व फुटबल विकासका लागि थप वित्तीय स्रोत जुटाउने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

तर कनकाकाफले प्रस्ताव निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त परामर्श नभएको, छोटो समयसीमा राखिएको र फिफाका सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक समीक्षा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलिफाले पनि महादेशीय महासंघहरूको सहमतिबिना यस्तो योजना अघि बढाउन नहुने बताएका छन्। उनले यसले घरेलु र महादेशीय प्रतियोगिताको स्थायित्व तथा फुटबल संरचनामा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यस विवादले फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोको नेतृत्वमाथि समेत दबाब बढाएको छ। आगामी फिफा अध्यक्षीय निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला निजी लगानी प्रस्तावले विश्व फुटबलभित्र शक्ति सन्तुलन र प्रशासनिक भविष्यबारे बहस थप चर्काएको छ।

यसअघि पनि सन् २०२१ मा प्रत्येक दुई वर्षमा विश्वकप आयोजना गर्ने फिफाको प्रस्तावविरुद्ध युइएफएले विरोध जनाएको थियो। युरोपेली विरोधपछि उक्त योजना अघि बढ्न सकेको थिएन।