आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा ‘अकुत सम्पत्ति’ आर्जन र राजस्व चुहावट सम्बन्धी दुई वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।  विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीशहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

शर्मासहित कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८२४ रुपैयाँ राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । कर फर्छ्यौट आयोगले बक्यौता कर छुट दिँदा सही नियतले काम गरेको नदेखिएको भन्दै अख्तियालर छुट दिएको रकम भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।  यो मुद्दामा विशेष अदालतबाट यसअघि चुडामणी शर्मासहितलाई राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर गरेको थियो । 

विशेष अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै शर्मासहित कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २०८२ असार २५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले स्वच्छ सुनुवाइमा प्रश्न उठाउँदै विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको औँल्याउँदै गर्दै पुन सुनुवाइ गर्न भन्दै सो मुद्दा विशेष अदालतमा फर्काइदिएको थियो । त्यसपछि विशेष अदालतमा यो मुद्दा पुन सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

महत अध्यक्ष रहेको कर फर्स्योट आयोग, २०७१ बाट फर्स्योटका लागि सम्झौता भएका करदातामध्ये केहीलाई बदनियतपूर्वक १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट तथा मिनाहा गरेको भेटिएको थियो । शर्मा र ढकाल आयोगका सदस्य थिए । आयोगलाई दिइएको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गई आफूलाई फाइदा हुने गरी करदाताहरूसँग सम्झौता गरेका कारण राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व नउठेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।

त्यस्तै, सोही वर्ष २०७१ माघ १५ मा फेरि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत हुँदा शर्माले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी अर्को मुद्दा दायर भएको थियो । ०४५ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनले ०७३ सम्म सात करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको सम्पत्ति जोडेको र खर्च गरेको भेटिएको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार उनको वैध आय तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेमा चार करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको स्रोत खुलेको थिएन । यस मुद्दामा शर्माका साथै जफत प्रयोजनका लागि उनकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्मालाई समेत प्रतिवादी कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।