काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिल संरचनासम्बन्धी ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध पटेल–रमण जेभीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फूयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हो। यससँगै ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने तथा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।

यसअघि मङ्सिर १० गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साथै कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै ठेकेदार कम्पनीले राखेको तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भएको छ। कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानतबापत दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानी (पेस्की) वापत एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेको थियो।

राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा रहेको उक्त आयोजना २०७९ माघ ११ गते सुरु गरिएको थियो। पटेल–रमण जेभीले २०७९ पुस १७ गते १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ५५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर ३३ महिना बित्दा पनि स्थायी संरचनातर्फको प्रगति एक प्रतिशतमा सीमित रहेको भन्दै सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।