जनकपुर, फागुन १२ — मधेश प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ६७ वटा कानुन निर्माण गरेको छ। प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार अन्य कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ, तर पटक–पटक सरकार परिवर्तनका कारण थप कानुन निर्माणमा चुनौती आइरहेको छ।

डा. सिंहले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको जानकारी दिए। उनले भने, “प्रदेशमा कानुनी संरचनाले सुशासन र न्यायिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ। निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमले गरिब, सीमान्तकृत, दलित, विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई न्याय प्राप्त गर्न सहज बनाएको छ।”

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि सञ्चालनमा आएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा तलब भत्तासहित कानुन व्यवसायी खटाएर लक्षित वर्गका नागरिकलाई अदालतसम्म सहज पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यालयका तथ्यांकअनुसार सुरुको वर्षमा १०८ जनाले सेवा लिएका थिए भने २०७६–७७ मा ११०, २०७७–७८ मा १४४, २०७८–७९ मा २३८ र २०८१–८२ मा ३६८ जनाले निःशुल्क कानुनी सहायता लिएका छन्। सेवाग्राहीले जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च तथा प्रशासकीय अदालतसम्म कानुनी सहयोग पाउँदै आएका छन्।

डा. सिंहका अनुसार कार्यक्रमले लक्षित वर्गको न्याय प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ र प्रत्येक वर्ष लाभान्वित हुनेको संख्या वृद्धि हुँदै आएको छ।