२८ माघ, काठमाडौं। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको समयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरी कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ।

सरकारले आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ लागू गरेको छ। आचारसंहिताको दफा ५ को उपखण्ड ‘घ’, ‘ङ’, ‘च’ र ‘छ’ अनुसार कुनै आयोजना उद्घाटन, शिलान्यास, पद सिर्जना, नियुक्ति, सरुवा वा बढुवा गर्न रोक लगाइएको छ। साथै निर्वाचनका कामबाहेक कर्मचारी सरुवा वा पदस्थापन गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

तर महालेखाले भने सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरी नेतृत्व तोक्ने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याएको छ। बागमती प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने तथा बाँकी ६ प्रदेशमा उपसचिवको नेतृत्वमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएको जनाइएको छ।

यस कदमले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

महालेखाका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले भने प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने विषयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएन्डएम) स्वीकृत भइसकेको बताए। उनका अनुसार निर्वाचन अवधिभर औपचारिक खटनपटन नगरिने र प्रदेशस्तरबाट हुने कामको रोहबरका लागि अनौपचारिक रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको हो।

‘महालेखाले प्रदेश स्तरबाट पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले केही कर्मचारीलाई हेर्दै गर भनिएको अवस्था हो,’ सुवेदीले भने, ‘निर्वाचन अवधिभर औपचारिक खटनपटन हुँदैन।’

निर्वाचनको तयारी तीव्र भइरहेका बेला महालेखाको यो निर्णयबारे बहस सुरु भएको छ।