ढाका, फागुन १२ — सन् २०२४ को जेन–जी नेतृत्वको विद्रोहले शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ गरेपछि बङ्गलादेशले पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा मतदान गरेको छ। वर्षौंदेखि राजनीतिक अस्थिरतापछि भएको यो चुनावलाई देशको लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण परीक्षा मानेर हेरिएको छ।

बिहीबार बिहान ढिलो सुरु भएको मतदान मध्यान्हसम्म राजधानी ढाका र अन्य सहरका मतदान केन्द्रहरूमा उत्साहजनक सहभागितासहित अघि बढेको थियो। मतदान बिहीबार जारी रहनेछ भने नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना देशबाट बाहिरिइसकेकी छिन् र उनकी पार्टी अवामी लिगमाथि निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। करिब १२ करोड ७० लाख मतदाता यस निर्वाचनमा सहभागी हुन योग्य छन्।

निर्वाचनमा बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का तारिक रहमान प्रमुख दावेदारका रूपमा देखिएका छन्। उनी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका पुत्र हुन् र १७ वर्ष लन्डनमा स्व–निर्वासनमा रहेर गत डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किएका थिए। उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माण, विधिको शासन सुदृढीकरण र सङ्घर्षरत अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

उनलाई चुनौती दिने शक्तिका रूपमा जमात–ए–इस्लामी नेतृत्वमा ११ दलीय गठबन्धन अघि आएको छ। हसिनाको शासनकालमा प्रतिबन्धित उक्त इस्लामवादी दलले पछिल्लो समय प्रभाव बढाएको छ, जसले महिला र धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा चिन्ता बढाएको छ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष र पारदर्शी मतदान गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। करिब ५०० अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र विदेशी पत्रकार उपस्थित छन्, जसमा युरोपेली सङ्घ (इयु) र राष्ट्रमण्डलका प्रतिनिधिहरू पनि समावेश छन्।

तीन सय ५० सदस्यीय संसद्मा ३०० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन्। सांसदहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। एक उम्मेदवारको निधनपछि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान स्थगित गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा भएको हिंसा, अल्पसङ्ख्यक र प्रेसमाथि आक्रमण तथा कमजोर विधिको शासनको पृष्ठभूमिमा यो निर्वाचन हुँदैछ। करिब ५० लाख पहिलोपटकका मतदाता निर्णायक बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। २८ वर्षीय मतदाता इकराम उल हकले भने, “हामी चुनावलाई पर्वको रूपमा मनाइरहेका छौँ। मलाई बङ्गलादेशमा ठूलो परिवर्तनको आशा छ।”

निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय चार्टर अन्तर्गत प्रस्तावित संवैधानिक सुधारबारे जनमतसङ्ग्रह पनि गरिएको छ। बहुमतले समर्थन गरेमा नयाँ संसद्ले १८० कार्यदिनभित्र संवैधानिक सुधार परिषद् गठन गर्नेछ। प्रस्तावमा द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापना र माथिल्लो सदनलाई संविधान संशोधनको अधिकार दिने व्यवस्था समावेश छ।

बीएनपी र जमात–ए–इस्लामीले केही संशोधनपछि दस्तावेजमा सहमति जनाएका छन्। तर अवामी लिग र उसका पूर्व सहयोगीहरू प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। यस चुनावले बङ्गलादेशको लोकतान्त्रिक भविष्यको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।