२० वर्षपछि अघि बढ्यो पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने योजना
२३ पुस, काठमाडौं । दुई दशकअघि योजना बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने’ कार्यक्रमलाई सरकारले बल्ल औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण सम्बन्धी आदेश–२०८२’ स्वीकृत गरेसँगै यो योजना व्यवहारमा लागु हुने बाटो खुलेको हो। यससँगै नेपाल आयल निगमले लामो समयदेखि थाती रहेको इथानोल मिश्रण प्रक्रियालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी थालेको छ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार २० वर्षअघि नै अवधारणा बने पनि स्पष्ट कार्यविधि र कानुनी आधार नहुँदा योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अब सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित हुने गरी आदेश जारी गरेपछि कार्यान्वयनका लागि बलियो आधार बनेको उनले बताए।
खनिज इन्धन पेट्रोलमा जैविक इन्धन इथानोल मिसाउँदा वातावरणीय प्रदूषण घट्नुका साथै देशको अर्थतन्त्र र स्वदेशी उद्योगलाई बहुपक्षीय लाभ पुग्ने निगमको निष्कर्ष छ।
‘पेट्रोल जल्दा कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइडजस्ता हानिकारक ग्यास उत्सर्जन हुन्छ,’ डा. भट्टले भने, ‘तर अक्सिजनको मात्रा बढी हुने इथानोल मिसाउँदा दहन प्रक्रिया सुधार हुन्छ र प्रदूषण उल्लेख्य रूपमा घट्छ।’
नेपालले सन् २०४५ सम्म ‘नेट जीरो कार्बन’ हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा यो योजना महत्वपूर्ण हुने निगमको दाबी छ।
हाल नेपालमा प्रयोग हुने पेट्रोल शतप्रतिशत आयातित छ। निगमको योजना अनुसार पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गरिएमा सोझै १० प्रतिशत पेट्रोल आयात कटौती हुनेछ।
‘यसले विदेशी मुद्रा बचत हुनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन मद्दत गर्छ,’ डा. भट्टले भने, ‘इथानोल उत्पादनका कच्चा पदार्थ उखुको मोलासिस र सिमल तरुल (कासाभा) स्वदेशमै उत्पादन हुने भएकाले कृषि अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ।’
निगमका अनुसार पेट्रोलमा मिसाउने प्रयोजनका लागि इथानोल आयात गर्न पाइने छैन। नेपालमै उत्पादित इथानोल मात्र प्रयोग गरिनेछ।
‘एउटा इथानोल प्लान्ट स्थापना गर्न करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्छ,’ भट्टले भने, ‘एक उद्योगबाट ३ सयदेखि ५ सय जनासम्म प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुन्छ।’
इथानोल खरिद र मूल्य निर्धारणका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र आयल निगमका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिएको छ। समितिले प्रत्येक वर्ष एकपटक मूल्य र खरिद परिमाण निर्धारण गर्नेछ। असार मसान्तभित्र मूल्य तय गरी साउनदेखि मिश्रण सुरु गर्ने योजना रहेको छ।
इथानोल हावाबाट पानी सोस्ने (हाइग्रोस्कोपिक) गुण भएकोले भण्डारण र वितरणमा विशेष सतर्कता आवश्यक हुने निगमको भनाइ छ। इथानोल ९९.५ प्रतिशत शुद्ध (एनहाइड्रस) हुनुपर्ने र डिपो तथा पम्पमा ‘मोइस्चर ट्र्याप’ प्रविधि जडान गरिने बताइएको छ।
१० प्रतिशत इथानोल मिश्रणले २० वर्ष पुराना सवारी साधनमा समेत समस्या नआउने निगमको दाबी छ। भारतमा २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण प्रयोग भइसकेको र ब्राजिल तथा अमेरिकामा ८० प्रतिशतसम्म प्रयोग हुने उदाहरण दिँदै डा. भट्टले नेपालमा सुरुमा १० प्रतिशत सुरक्षित रहेको बताए।
विद्युतीय सवारी (ईभी) बढिरहेको सन्दर्भमा इथानोलको औचित्यबारे उनले भने, ‘ईभी पूर्ण रूपमा विस्थापन हुन अझै २०–३० वर्ष लाग्छ। संक्रमणकालका लागि इथानोल उत्तम विकल्प हो।’
नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनका लागि अझै स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए।
‘नीति मात्रै पर्याप्त हुँदैन, कसरी काम गर्ने भन्ने नियम स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको उत्पादन क्षमताले पेट्रोलको २–३ प्रतिशत मात्र धान्न सक्छ।’
उनका अनुसार १० प्रतिशतलाई तत्काल लक्ष्य नभई अधिकतम सीमा मान्नुपर्छ र मिश्रण क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्छ। मूल्य निर्धारण र कानुनी प्रक्रिया टुंगिएमा उद्योगीहरू ५–६ महिनाभित्र आपूर्ति सुरु गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
