साइबर अपराध : फेसबुक र टिकटक मुख्य माध्यम, मुद्दा दर्ता न्यून
काठमाडौँ । गत भदौ ११ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य डा. अरनिको पाँडेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । बेलायतमा बस्दै आएकी एक महिलालाई इमेल र ह्वाट्सअप मार्फत ‘हैरानी’ दिएको आरोप पाँडेमाथि थियो । उनी २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटे, मुद्दा सकिएको छैन ।
श्रीमतीमार्फत चिनजान भएकी महिलालाई अंग्रेजी भाषामा ‘वेश्या’ भनेर म्यासेज पठाएपछि पाँडेमाथि कानुनी कारवाही अघि बढेको हो । ती महिलाको छोराको रुचि विज्ञान पढ्ने रहेछ । महिलाले त्यसबारे सुझाव लिन सम्पर्क गर्दा उनले आफूलाई अपशब्द बोलेको महिलाको आरोप थियो ।
पाँडे अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का कर्मचारी तथा शिक्षा विज्ञ समेत हुन् । तर सनकमा लेखेको मेसेजले उनीमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा चल्यो ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महर र उनकी पत्नी सनुजा श्रेष्ठविरुद्ध गत भदौमै साइबर अपराधको मुद्दा चल्यो । फेसबुक र मेसेन्जरमार्फत महर दम्पतीले रश्मिला धामी नामकी महिलालाई गाली गरेको आरोप छ । महरको उजुरीको आधारमा साइबर ब्युरोले रश्मिलामाथि पनि अनुसन्धान गरेको थियो ।
नेपालमा साइबर अपराध सबैभन्दा धेरै फेसबुक र मेसेन्जरमार्फत हुँदै आएको देखिन्छ । प्रहरीको साइबर ब्युरोको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय अपराध फेसबुक र मेसेन्जरमार्फत हुने गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत साइबर अपराध बढेको दाबी गर्दै अघिल्लो सरकारले फेसबुक, मेसेन्जर, ह्वाट्सअप, इन्स्टाग्राम, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती प्लेटफर्महरु नेपालमा सूचीकरण हुनुपर्ने र अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्ने तत्कालीन सरकारको प्रस्ताव थियो ।
उक्त निर्णयसहित भ्रष्टाचार र नेपो किड्स जीवनशैलीको विरोधमा जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिएको छ । जेनजी प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फेसबुक, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटायो । अहिले सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् ।
गत आर्थिक वर्षमा फेसबुक र मेसेन्जरको प्रयोग गरेर ९ हजार ८२९ वटा अपराधका घटना भएका थिए । २०८२ साउनपछि भदौ १५ सम्ममा ९८१ वटा अपराधका घटना भएका छन् । धेरै अपराध हुने दोस्रो प्लेटफर्ममा टिकटक र तेस्रोमा मेटावर्स टेक्नोलोजीकै ह्वाट्सअप पर्छन् । टिकटकमार्फत गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार ८६ वटा अपराधका घटना भएका थिए । २०८२ साउनयता ७८९ घटना भएका छन् । ह्वाट्स एप प्रयोग गरेर गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ३०५ वटा घटना भए भने चालु आर्थिक वर्षमा २५२ आपराधिक घटना भएका छन् ।
भाइबर, इन्स्टाग्राम र टेलिग्राम मार्फत पनि अपराधका घटना हुन्छन् । सामाजिक सञ्जाल इमो, विच्याट, ट्विटर, वेबसाइट ह्याकिङ, गुगल, इमेल, संघसंस्थाको नामबाट पनि साइबर अपराध भइरहेका छन् । यद्यपि फेसबुक, मेसेन्जर, ह्वाट्सअप र टिकटकको त्लनामा ती प्लेटफर्ममा निकै कम मात्रै साइबर अपराधका घटना भएको पाइएको छ ।
पछिल्लो समय साइबर अपराध प्रहरीका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ बताउँछन् । ‘साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न हाम्रो क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनी भन्छन् ।
२०८२ साउनयता साइबर ब्युरोमा ३ हजार ३७१ उजुरी परेका छन् । तर प्रहरीले २१ वटा उजुरी मात्र अपराध दर्ता किताब (७ नम्बर डायरी)मा दर्ता गरेको छ । ७ नम्बर डायरीमा दर्ता भएका घटना मात्र अदालत पुग्छन् । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा परेका धेरै उजुरी दर्ता गर्ने अवस्था नआएको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता (एसपी) दीपकराज अवस्थी बताउँछन् ।
‘हामीकहाँ आउने करिब ९५ प्रतिशत समस्या दर्ता गर्नुअघि नै सल्टिने गरेका छन्,’ एसपी अवस्थी रातोपाटीसँग भन्छन् ।
गालीगलौजपूर्ण कन्टेन्ट हटाउन लगाएर प्रहरीले त्यस्ता विवाद सल्टाउने गरेको छ । प्रहरीले साइबर अपराधको अनुसन्धान विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) बमोजिम गर्दै आएको छ । इन्टरनेटबाट हुने सबै गालीगलौज दफा ४७ ले नसमेट्ने अवस्थामा अन्य प्रक्रियाबाट पनि प्रहरीले पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरेको छ ।
नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका–४ हीरामुनिटार घर भएका २७ वर्षीय सुमित भट्टराईले एक किशोरीलाई मेसेज गरेर हैरान बनाए । त्यो मेसेजको आधारमा उनलाई साइबर अपराध मुद्दामा अभियोजन गर्ने अवस्था देखिएन । भट्टराई मायाप्रेम देखाएर इसेवामार्फत ७ सय पटक मेसेज गरेको भेटिएपछि ब्युरोले पीडित किशोरीलाई स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि ती युवकलाई प्रहरी वृत्त कालिमाटीले पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहार मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो ।
ब्युरोका एसपी अवस्थी भन्छन्, ‘दफा अनुसार मुद्दा लैजान नमिल्ने विषय स्थानीय प्रहरीमा पठाउँछौं ।’ पीडितको समस्या समाधान भएको अवस्थामा त्यस्तो फाइल बन्द गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १२७ वटा, २०८०–८१ मा १०३ वटा र गत आर्थिक वर्षमा साइबर अपराधका ११२ मुद्दा अदालतमा पुगेको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट ठगीका घटना पनि अत्यधिक हुन्छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ७०० वटा ठगीको उजुरी प्रहरीको साइबर ब्युरोमा आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ७ हजार ७२८ वटा र आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ४ हजार १३३ जाहेरीमा प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । २०७९–८० मा १ हजार ८१५ थान उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको साइबर ब्युरोले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् । विदेशमा रहेका सामाजिक सञ्जालका कार्यालयहरुले समयमा विवरण दिँदैनन् । सीमित सञ्जाल मात्र नेपालमा सूचीकरण भएका छन् ।
टिकटक, पोप्पो लाइभ, भाइबर, निम्बुज र वी टक सूचीकरण भएको छ । ग्लोबल डायरी र टेलिग्राम दर्ता प्रक्रियामा छ । नेपालमा २५ वटा सामाजिक सञ्जाल चल्छन् । आवासीय सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सूचीकरण हुन सञ्चार मन्त्रालयले आह्वान गरेपनि हालसम्म थोरै मात्र सूचीकरण भएका छन् ।
‘सूचीकरण भएमा तत्काल विवरण प्राप्त गरेर अनुसन्धान गर्न हामीलाई सहज हुन्छ,’ एसपी अवस्थी भन्छन् ।
सूचीकरण भएकाहरुले पनि पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि (एमएलए ट्रिटी) को कुरा उठाउँदा अनुसन्धान असहज हुने गरेको छ । टिकटकले विदेशमा बसेर अपराध गर्नेहरुको विवरण दिनुअघि सम्बन्धित मुलुकसँगको एमएलए ट्रिटी खोज्ने गरेको छ । तर ऐन भएपनि नेपालले त्यस्तो सन्धि गरेको छैन । टिकटकको सर्भर सिंगापुरमा छ । त्यहाँबाट विवरण माग्न सिंगापुरसँगको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको कुरा टिकटकले उठाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् । विदेशमा रहेका सामाजिक सञ्जालका कार्यालयहरुले समयमा विवरण दिँदैनन् । सीमित सञ्जाल मात्र नेपालमा सूचीकरण भएका छन् ।
टिकटक, पोप्पो लाइभ, भाइबर, निम्बुज र वी टक सूचीकरण भएको छ । ग्लोबल डायरी र टेलिग्राम दर्ता प्रक्रियामा छ । नेपालमा २५ वटा सामाजिक सञ्जाल चल्छन् । आवासीय सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सूचीकरण हुन सञ्चार मन्त्रालयले आह्वान गरेपनि हालसम्म थोरै मात्र सूचीकरण भएका छन् ।
‘सूचीकरण भएमा तत्काल विवरण प्राप्त गरेर अनुसन्धान गर्न हामीलाई सहज हुन्छ,’ एसपी अवस्थी भन्छन् ।
सूचीकरण भएकाहरुले पनि पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि (एमएलए ट्रिटी) को कुरा उठाउँदा अनुसन्धान असहज हुने गरेको छ । टिकटकले विदेशमा बसेर अपराध गर्नेहरुको विवरण दिनुअघि सम्बन्धित मुलुकसँगको एमएलए ट्रिटी खोज्ने गरेको छ । तर ऐन भएपनि नेपालले त्यस्तो सन्धि गरेको छैन । टिकटकको सर्भर सिंगापुरमा छ । त्यहाँबाट विवरण माग्न सिंगापुरसँगको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको कुरा टिकटकले उठाएको छ ।
