काठमाडौं । स्थानीय तहको बेरुजु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ३० अर्ब ८३ करोड देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ७ सय ४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाखको लेखापरीक्षण भएको थियो ।

लेखापरीक्षणबाट ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४ अर्ब ८३ करोड ९ लाख रुपैयाँ फर्छ्योट गरिएको थियो ।

अब स्थानीय तहको ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ फछ्र्योट गर्न बाँकी छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख बाँकी छ ।

त्यसैगरी दुई स्थानीय तहको २०७७/७८ र २०७८/७९ को २ अर्ब १४ करोड ९५ लाखको लेखापरीक्षणबाट १७ करोड ९८ लाख बेरुजु देखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।