गोरखाका चार स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन्
गोरखा : संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनलाई लत्याउदै जिल्लाका चार स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षका लागी यही असार १० गते भित्र बजेट पेश गर्न सबै स्थानीय तहलाइ परिपत्र गरेको थियो । तर आरुघाट, भिमसेन थापा, सिरानचोक र चुमनुव्री गाउँपालिका तोकिएको समयसिमा भित्र बजेट ल्याउन असफल भएका छन् । ‘योजना समितिको बैठक बस्दै छ,’ भिमसेन थापा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिनु वाग्लेले भनिन्, ‘यही महिनाको १५–१६ तिर पेश गर्ने तयारीमा छौ ।’ आरुघाट गाउँपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम नै प्रस्तुत गरेको छैन । ‘नीति तथा कार्यक्रमको ड्राफ्ट बनाउँदै छौ, अव भोली बाट बजेटको तयारीमा पनि लाग्छौ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले भने । चुमनुव्री र सिरानचोक गाउँपालिकाले बजेट पेश गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
११ स्थानीय तह मध्य बाँकी सात स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा बजेट पेश गरेका छन् । सबैभन्दा बढी गोरखा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागी ९४ करोड ६८ लाखको बजेट पेश गरेको छ । पालुङटार नगरपालिकाले ८४ करोड ५० लाखको बजेट पेश गरेको छ । शहिद लखन गाउँपालिकाले कुल ५९ करोड ६२ लाखको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकी गाउँपालिकाले कुल ५१ करोड ५८ लाखको बजेट पेश गरेको छ । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागी कुल बजेट ४२ करोड ३१ लाख छ भने अजिरकोट गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागी ३७ करोड ६७ लाखको बजेट ल्याएको छ । धार्चे गाउँपालिकाले कुल ३२ करोड ९९ लाखको बजेट पेश गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष फुलमाया गुरुङले बताइन् । तोकिएको समयमा बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान कटौति हुन सक्ने बताइएको छ । बजेट पेश गर्न ढिलाइ हुदाँ बिकास निर्माणमा समेत असर पुग्ने देखिन्छ । संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ र प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते पेश गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यसैका आधारमा स्थानीय तहले बजेटको अंक टुंगो लगाउछ । त्यसो त स्थानीय तहमा बजेट बनाउने प्रक्रिया भने पुष मसान्तबाटै शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्षका लागि आय व्ययको प्रक्षेपण सहित विवरण पुष मसान्तमै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तो विवरणमा व्यय अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने बताइएको छ ।