काठमाडौँ — सरकारले विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आउने उतारचढावका कारण बढ्दै गएको वैदेशिक ऋणको जोखिम कम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गर्ने भएको छ।

विदेशी ऋण बढ्दै जाँदा र नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको भार निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले हेजिङ फन्डलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले ऋणको रूपैयाँ मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण सार्वजनिक ऋणमा करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार थपिएको छ।

नेपालले डलर, युरो, येन र युआनलगायत विभिन्न विदेशी मुद्रामा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसहितका संस्थाबाट ऋण लिने गरेको छ। तर सरकारी आम्दानी नेपाली रुपैयाँमै हुने भएकाले विनिमय दरको उतारचढावले ऋणको वास्तविक भार बढाउने गरेको छ।

हेजिङ प्रणालीमार्फत भविष्यमा विनिमय दर बढे पनि निश्चित दरमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइन्छ। अर्थविद्हरूका अनुसार यसले सरकारलाई अचानक पर्ने ठूलो वित्तीय दबाब घटाउन मद्दत गर्नेछ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका पूर्वप्रमुख दीर्घराज मैनालीका अनुसार हेजिङ लागू भएमा विनिमय दरका कारण हुने अनपेक्षित घाटा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र ऋण व्यवस्थापन अझ अनुमानयोग्य बन्न सक्छ।

सरकारले यसका लागि ‘करेन्सी स्वाप’ र ‘फरवार्ड हेज’जस्ता वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने सम्भावना अध्ययन गरिरहेको छ। तर नेपालमा यसको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रारम्भिक परामर्श भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत संस्थाहरूले पनि विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाललाई यस्ता उपाय अपनाउन सुझाव दिँदै आएका छन्।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत पहिलो पटक हेजिङ फन्डको संरचना औपचारिक रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको बताइएको छ।