प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी, चामल र गहुँलगायतका खाद्यान्नमा भएको मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बसेको बैठकमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु चीनी, चामल लगायतका खाद्यवस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

छलफलपछि समितिले चिनी, चामल र गहुँमा भ्याट र भन्सार शुल्कमा शतप्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘अतः चाडबाडका अवसरमा बजारको माग अनुसारको परिमाणमा उक्त मन्त्रालय (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय)बाट माग भएअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुटमा र १ प्रतिशत भन्सार महुसल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउँन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्देशन छ ।

संसदीय समितिले यस्तो छुट साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसन र खाद्यान्न ब्यवस्थापन तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई दिन भनेको हो । भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यी दुई निकायलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा १०/१० हजार मेट्रिक्टन चीनी आयत गर्न स्विकृत गर्ने निर्णय गरेक‍ो थियो ।

आइतबार बसेको संसदीय समितिको बैठकले भ्याट र भन्सार छुट सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीका अनुसार चीनीमा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ ।

यसमा सरकारले ५० प्रतिशत छुट दिएर २० मेक्किट्रन चीनी आयात गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले यसो हुँदा हालको बजार भूल्यमा एक केजी चीनीमा १२ रुपैयाँ सस्तो पर्ने बताएका थिए ।

साथै, संसदीय समितिले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वको समयमा चिनी, चामल र गहुँ लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गरी कार्टेलिङ प्रणालीलाई निरुत्साही गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

उपभोग्य वस्तुहरुमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानूनी भण्डारण, अस्वभाविक मूल्यवृद्धि जस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुहरूको बजार अनुगमन गर्ने कामका लागि पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र श्रोत साधनको व्यवस्था गरी अनुगमन कार्यलाई तदारुकता दिन संसदीय समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

नजिकिंदै गरेका चाडपर्व अगाडि देशका विभिन्न स्थानहरुमा पर्याप्त मात्रामा सुपथ मूल्य पसलहरु खोली त्यस्ता पसलहरुमा उपभोक्तालाई सुपथ, सस्तो र गुणस्तरीय उपभोग्य सामानहरु उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।

संसदीय समितिले पनि दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक वस्तुहरु जुन, चीनी, चामल, दाल, तरकारी, तेल, दूध, पानी, औषधि लगायतका उपभोग्य वस्तुहरुमा दशैं, तिहार, छठ लगायतका पर्वहरुलाई लक्षित गरी हुने कालो बजारी, मूल्यबृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ सिन्डिकेट, गुणस्तरलगायतका विषयहरुमा देशका विभिन्न स्थानहरुमा यस समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अनुगमन कार्यका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी समितिका सभापति अब्दुल खानको नेतृत्वमा समितिका अन्य चार जना सदस्य र समिति सचिवालयका दुई कर्मचारीहरु सहितको टोलीले अनुगमन गर्ने भनिएको छ ।