लामो अवधिपछि गत मंगलबार सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । भू–उपयोग नियमावली, २०७९ लाई देखाउँदै कम्तीमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र गणना गरेरमात्र जग्गाको वर्गीकरण (कित्ताकाट) खुल्ला गर्ने सरकारले बताएको थियो । तर, कित्ताकाट खुल्ला गर्न निरन्तर दबाब परेपछि अन्ततः सरकार आफ्नै निर्णयबाट एकाएक पछि हट्न बाध्य भएको हो ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ जेठमा भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दै मंसिरसम्ममा कम्तीमा कृषि र गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गरेर जग्गाको उपयोग क्षेत्र टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हालसम्म जम्मा १९१ स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । बाँकी ५६२ पालिकाहरुले कृषि कि गैरकृषि भन्ने विवादकैबीच जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।

व्यवसायीहरुको चर्को दबाब थेग्न नसकेको सरकारले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक मन्दी आउनुको मुख्य कारण नै जग्गाको कित्ताकाट रोक्नु रहेको बताउँदै लगातार सरकारलाई व्यवसायीहरुले दबाब दिन थालेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । जग्गाको कित्ताकाटा खोल्दा राजस्वसमेत बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

वार्षिक झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ घरजग्गा कारोबारबाटै राजस्व उठाउँदै आएको सरकारलाई घरजग्गाको कारोबार रोकिएसँगै राजस्वमा समेत धक्का लाग्न पुगेको थियो ।

जग्गाको कित्ताकाट खुलेसँगै अब घरजग्गाको व्यापार बढ्ने र यसले राजस्वसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र समेत चलायमान बनाउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी कित्ताकाट खुलेसँगै अब घरजग्गामा होल्ड भएको खर्बौंको तरलता बजारमा आउने बताउँछन् ।

‘कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गाको कारोबार प्रायः ठप्प थियो । बैंकहरुले लगानी गर्न सकेका थिएनन् भने घरजग्गाको कारोबार रोकिँदा व्यक्तिको पैसासमेत होल्ड हुन पुगेको थियो । अब कित्ताकाट खुलेसँगै घरजग्गाको किनबेच हुन्छ र पैसा बजारमा आउँछ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ’ अध्यक्ष लोहनीले रातोपाटीसँग भने ।

जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा बैंकहरुले समेत लगानीको क्षेत्र नपाएर तरलता थुप्रिन पुगेको र यसले सीडी रेसियो ८३–८४ प्रतिशत कायम हुन पुगेको लोहनीको भनाइ छ । अहिले पनि बैंकहरुसँग ४ खर्ब हाराहारी लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) छ ।

कित्ताकाट खुलेसँगै अब सो पैसासमेत बजारमा आउने उनको भनाइ छ । साथै, केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा तथा रियल स्टेट व्यवसायमा कर्जा लानीलाई सहज बनाइदिएपछि कारोबार बढ्ने उनी बताउँछन् ।

घरजग्गा खरिदमा २ करोडसम्म लगानी दिने र जोखिमभारलाई १०० प्रतिशतसम्म झारिदिँदा निकै सहज भएको लोहनीले बताए । यसले हाल घरजग्गामा व्यवसायीहरुको फसेको ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँ बाहिर आउने उनको भनाइ छ ।

तर, अर्थविद् रामेश्वर खनाल जग्गाको कित्ताकाट खुल्दैमा अर्थतन्त्र आशा गरेअनुरुप चलायमान नहुने बताउँछन् ।

‘कित्ताकाट खुल्दैमा तरलता बढ्ने होइन, भएकै पैसा एकको हातबाट अर्कोमा जाने हो,’ खनालले भने, ‘वास्तविक अर्थतन्त्र चलायमान हुन बजारको मागमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ ।’

अहिले बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग नै नभएको र उत्पादनमा ह्रास आउँदा अर्थतन्त्र नै शिथिल हुन पुगेको उनको भनाइ छ । जबसम्म उत्पादनमा केन्द्रित हुँदैन त्यसले वास्तविक अर्थतन्त्रमा चलायमान नल्याउने र आर्थिक वृद्धि नहुने उनी बताउँछन् ।

अहिले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्नुमा सरकारमाथि व्यवसायीहरुको चर्को दबाब नै मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् खनालले भने, ‘यसको रिजल्ट केही पछि नै सरकारले थाहा पाउनेछ । जग्गाको कित्ताकाटले अर्थतन्त्र चलायमान नभएको होइन रहेछ भनेर महसुस गर्नेछ ।’

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको र भएको खर्चको समेत भुक्तानी दिन नसकेपछि अर्थतन्त्रको चेनमा नै प्रभाव परी उपभोग्य बजार, उत्पादन र सप्लाईमा समस्या आएको उनले बताए ।

तर, सरकार कित्ताकाट खुलेपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत नै कित्ताकाट खुलेपछि अब अर्थतन्त्र थप लयमा अघि बढ्ने बताउँछन् ।

‘कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गाको कारोबार रोकिएको थियो । माने पनि, नमाने पनि बैंकहरुको ठूलो लगानी घरजग्गामा नै छ । त्यही क्षेत्रको लगानी रोकिन पुग्दा समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या आएको थियो । सहजताका लागि सरकारले कित्ताकाट खुल्ला गरिदिएको छ, अब अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ’ अर्थमन्त्री डा.महतले भने ।