गत आर्थिक वर्षको बजेटका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित १८ प्रतिशत कार्यक्रम मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

सीएनआई र सेजनले ‘बजेट वाच’ को शीर्षकमा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल ६२ बुँदाको कार्यान्वयनलाई समीक्षा गर्दा अधिकांशको कार्यान्वयनको अवस्थाको ट्रयाकिङ गरेका थिए । सो क्रममा अधिकांश विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुकै बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको हो ।

बजेटमा उल्लेखित आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाहरुमध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३५ प्रतिशतको कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको हो ।

खासगरी, आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित करका दरमा परिवर्तन, छुट सुविधाजस्ता विषय स्वाभाविक रुपमा तत्कालै कार्यान्वयनमा गएको देखिएको छ ।

तर, नीतिगत परिवर्तन, कानुनी सुधार तथा संरचनागत परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटमा उल्लेखित बुँदाहरुको कार्यान्वयनको प्रगति निराशाजनक छ । यसले रुपान्तरणकारी सुधारका लागि आवश्यक पहलकदमी नपुगेको सीएनआईले जनाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग तथा भूमिसँग सम्बन्धित विषयका नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । बहुप्रचारित स्टार्टअप प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रम, डिजिटल सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, निर्यात प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको अध्ययनबाट देखिएको छ । वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित बुँदाहरु भने अधिकांश कार्यान्वयनमा गएको देखिएको छ ।

गत वर्ष सरकारले रु। १७ खर्ब ९३ खर्च गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा १४ खर्ब ३० अर्ब (लक्ष्यको ७९.७ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको थियो ।

यसमध्ये पनि, विकास लक्षित पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ८० अर्ब विनियोजन गरिएपनि दुई खर्ब ३४ अर्ब (लक्ष्यको ६१.४५ प्रतिशत) मात्रै खर्च भयो । गत वर्ष १४ खर्ब तीन अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ७२ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको छ । आम्दानी र खर्च दुवैको शिथिलताले बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी उदांगो पारेको सीएनआईले जनाएको छ ।