वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दीगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृति गर्न राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

सशर्त अनुदानमा कार्यक्रम प्रदेशबाट सञ्चालन हुने भएपछि कार्यविधि स्वीकृतिका लागि अर्थमा पठाइएको जानकारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले दिए । बजेटमै साउनभित्र कार्यविधि बनाउने र त्यस अनुसार काम थाल्ने बताइएको थियो ।

‘बजेट वक्तव्यमा र विनियोजन ऐन २०८० मा उल्लेख भए अनुसार कार्यविधि बनाएर अर्थमा पठाएका छौं,’ ढुंगानाले रातोपाटीसँग भने, ‘स्वीकृत भएर आएपछि सशर्त अनुदानको बाटो खुल्छ ।’

दीगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरेपछि निश्चित मापदण्ड तयार गरी राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट आगामी आर्थिक वर्ष तीन करोड घनफिट काठ आपूर्ति गर्ने योजना सरकारको छ । यसबाट काठ र फर्निचरको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने दाबी सरकारको छ ।

मन्त्रालयले वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्न खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतकै वातावरण विभाग मातहत अहिले २७ स्थानमा मापन केन्द्र छन् । गत आर्थिक वर्षमा ४९ वटा बनाउने भनिए पनि गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो वर्ष खरिद प्रक्रिया गरेर टुङ्ग्याउने तयारी भइरहेको जानकारी ढुंगानाले दिए । यो वर्ष इलाम, मुस्ताङ, दाङ र अछाममा मापन केन्द्र राख्ने लक्ष्य बजेटमा छ ।

वनजङ्गलमा उत्पादन हुने पात पतिङ्गर, वनमारा लगायतको प्रयोगबाट वायो पेलेट र व्रिकेट बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको तयारी अनुरुप वन मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने भएको छ । यसबाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हुनुका साथै कोइलाको खपत कम हुने दाबी मन्त्रालयको छ ।

त्यसो त घरेलु तथा साना उद्योग विभागले आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा वायो ब्रिकेट उत्पादन तालिमको पाठ्यक्रम बनाएको थियो । सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाले वायो पेलेट र ब्रिकेट बनाउने काम गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई अनुदानमा काम गर्न दिने नीति नभएका कारण नीतिगत रुपमा सामुदायिक वन प्रयोग गर्न दिएर वायो पेलेट र ब्रिकेटको काम गर्न दिने योजनामा मन्त्रालय रहेको ढुंगानाले जनाए ।

उनले भने, ‘वनमा कुहिएर त कहिले डढेर जाने वस्तुलाई वायो पेलेट बनाउन निजी क्षेत्रलाई मन्त्रालयले सहजीकरणको काम गर्छ ।’

सरकारले बजेट वक्तव्यमा राखेपछि यसका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन नभएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु विभागले जङ्गल तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा जैविक मार्ग निर्माण गर्ने, घाँसै मैदान तथा सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारबार लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । योसँगै मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी विभागको छ । हाल विभाग मातहत १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छन् ।

२०५३ मै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरको ७५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।

विभागका प्रवक्ता अजय कार्कीले बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमको तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले योजना बनाउने र कार्यक्रमलाई कसरी लैजाने भन्ने तयारीबारे छलफल भइरहेको छ, बजेटको सुुनिश्चितता भएपछि असोजबाट काम थाल्छौं ।’

यो वर्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सरकारले १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको भन्दा यो २ अर्ब ५६ करोडले धेरै हो । सरकारले वन क्षेत्रलाई संवेदनशील ठानेरै बजेटको आकार बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘यो वर्ष बजेटको आकार पनि बढेर आएको छ, विशेषगरी पर्यटन र पर्यावरण क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक प्रभाव बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’